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Search Result : "बजरंग दल विरोध"

सैन्य अदालत स्थापित करने की पाकिस्तान की कोशिश का पीओके नेताओं ने किया विरोध

सैन्य अदालत स्थापित करने की पाकिस्तान की कोशिश का पीओके नेताओं ने किया विरोध

पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित प्रांत में स्थानीय आबादी के दमन की मंशा से पाकिस्तान सरकार द्वारा सैन्य अदालत स्थापित करने की पहल का वहां के स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व ने यूनाइटेड कश्मीर्स पिपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) की अगुवाई में विरोध किया है।
एमएमबीएस के छात्रों के लिए प्रस्‍तावित एग्जिट एक्‍जाम का आईएमए ने विरोध किया

एमएमबीएस के छात्रों के लिए प्रस्‍तावित एग्जिट एक्‍जाम का आईएमए ने विरोध किया

एमएमबीएस के छात्रों के लिए प्रस्‍तावित एग्जिट एक्‍जाम का आईएमए ने विरोध किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि ऐसे कदम एमबीबीएस एक्‍जाम के स्‍कोप को कम करेगा। एसोसिएशन के अनुसार छात्र अभी अंतिम वर्ष में एमबीबीएस का फायनल एक्‍जाम दे रहा है। एग्जिट एक्‍जाम लेने से यह संदेश जाएगा कि अभी तक की एमबीबीएस की डिग्री वैध नहीं है।
भाजपा राज में गौशाला में मरी 500 गाएं, हंगामे से जागी सरकार

भाजपा राज में गौशाला में मरी 500 गाएं, हंगामे से जागी सरकार

राजस्थान के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने आज यहां स्थित हिंगोनिया गौशाला का दौरा किया। हिंगोनिया गौशाला में पिछले दो सप्ताह में कथित रूप से पांच सौ से अधिक गायों की मौत को लेकर सरकार कठघरे में है।
भोपाल के कॉलेज में ड्रेस कोड पर छात्राओं का धरना, कार्रवाई की दी चुनौती

भोपाल के कॉलेज में ड्रेस कोड पर छात्राओं का धरना, कार्रवाई की दी चुनौती

मध्यप्रदेश में भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी में छात्राओं ने शुक्रवार को ड्रेस कोड और हॉस्‍टल की टााइमिंग को लेकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हल्‍ला बोल प्रदर्शन किया। छात्राओं को उनके लिए बनाए गए ड्रेस कोड और हॉस्टल की टाइमिंग से दिक्‍कत हो रही है।
आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ करेगा जीएसटी का विरोध

आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ करेगा जीएसटी का विरोध

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध एक प्रमुख संगठन भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि वह उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) का विरोध करेगा क्योंकि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि भाजपा नीत राजग सरकार ने जीएसटी को ऐतिहासिक और सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार बताया है।
जबरिया धर्मांतरण को मोहन भागवत ने हिंदुत्व के खिलाफ बताया

जबरिया धर्मांतरण को मोहन भागवत ने हिंदुत्व के खिलाफ बताया

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू परंपरा में किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन कर जबरन धर्म बदलने की इजाजत नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुत्व एक परंपरा है। यह हर व्यक्ति को स्वीकार करने और उसका आदर करने में विश्वास करता है। लंदन में संघ प्रमुख भागवत 'पहचान और एकता' विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
धरनेबाज को ‘नारों’ से परहेज

धरनेबाज को ‘नारों’ से परहेज

धरने, प्रदर्शन, विरोध के बल पर राजनीति के मैदान में उतरे और सत्ता में रहते हुए भी धरना करने वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर किसी भी तरह के प्रदर्शन, विरोध, धरने को एक महीने के लिए गैरकानूनी घोषित कर दिया है।
इरोम शर्मिला खत्म करेंगी सोलह साल से जारी अनशन, लड़ेंगी चुनाव

इरोम शर्मिला खत्म करेंगी सोलह साल से जारी अनशन, लड़ेंगी चुनाव

मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) की आड़ में सेना के कथित अत्याचारों के खिलाफ पिछले 16 सालों से अनशन पर रहकर विरोध कर रहीं इरोम शर्मिला अपना अनशन खत्म करेंगी। उन्होंने अपना विरोध जारी रखते हुए अगले साल राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा की है।
गुजरात में गोहत्‍या पर दलितों की पिटाई का विरोध, सात युवकों ने पिया जहर

गुजरात में गोहत्‍या पर दलितों की पिटाई का विरोध, सात युवकों ने पिया जहर

गुजरात के उना में कथित गोहत्या के आरोप में अपने समुदाय के युवकों की बेरहमी से पिटाई के विरोध में द‍लितों ने जमकर हंगामा किया। सात दलित युवकों ने राजकोट में आत्महत्या करने की कोशिश की। इस बीच, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने घटना की सीआईडी जांच का आदेश दे दिए हैंं। मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत गठित किए जाने की भी घोषणा की है।
ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्‍कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्‍कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।