आम बजट में विकास के सुहावने सपने अच्छे लगते हैं। मोदी सरकार के नये वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में समग्र वार्ता होने की आज उम्मीद व्यक्त की। उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार ने पिछले कुछ दिनों में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ वार्ता की है कि सदन की कार्यवाही बाधित नहीं हो।
बॉलीवुड को कई हिट गाने देने वाले दिग्गज कवि-गीतकार गुलजार ने आज कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने देश में घटित होने वाली घटनाओं से अछूता नहीं रह सकता है और लोगों को अपने आसपास के परिवर्तन के बारे में सोचने और महसूस करने की जरूरत है। गुलजार ने यह बात जयपुर में अपनी नयी पुस्तक सस्पेक्टेड पोएम्स के विमोचन के अवसर पर कही।
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव धड़े को साइकिल चुनाव चिन्ह प्रदान करने के चुनाव आयोग के आदेश को न्यायपूर्ण करार देते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि उन्हें राज्य में चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस के साथ गठबंधन की उम्मीद है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज फिर कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित लंबित मुद्दे यदि हल हो जाएं तो केंद्र सरकार अब भी इस प्रणाली को आगामी पहली अप्रैल से लागू करना चाहेगी।
आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
कविता की एक पंक्ति है- 'आशा पर टिका है आकाश।’ किसी आधार, स्तंभ, जड़ों का कोई निशान नहीं मिलता। दुनिया में महान भारत ही ऐसा राष्ट्र है, जहां करोड़ों लोग युगों-युगों से अच्छे दिन, अच्छे फल, उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ पूरी उम्मीद रखते हैं।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के परमाणु हथियारों के जखीरे को मजबूती और विस्तार देने से जुड़ा जो ट्वीट किया है, वह ओबामा प्रशासन के खिलाफ बड़े नीतिगत बदलाव का संकेत देता है। ओबामा प्रशासन परमाणु हथियारों में कमी लाने और अंतत: उसके उन्मूलन पर जोर देता रहा है।
पाकिस्तान ने कहा है कि वह सिंधु नदी जल समते (आईडब्ल्यूटी) में किसी भी प्रकार के बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। गौरतलब है कि भारत 56 साल पुराने समझौते के क्रियान्यवन के साथ ही द्विपक्षीय मतभेद निवारण पर जोर दे रहा है।
सरकार देश के ढांचागत क्षेत्र के विकास के लिये जरूरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वर्ष 2016 में किये गये सुधारों के आधार पर एफडीआई प्रवाह अगले साल भी बेहतर रहने की उम्मीद कर रही है। इस वर्ष जनवरी से सितंबर के दौरान एफडीआई प्रवाह 21 प्रतिशत बढ़कर 32.18 अरब डालर रहा।