जेपी इंफ्राटेक ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख बरकरार है। कोर्ट ने बिल्डर को फटकार लगाते हुए कहा कि स्वार्थी न बनें और खरीदारों की फिक्र करें।
केंद्र सरकार ने बीपीएल परिवारों की चीनी की सब्सिडी बंद कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सब्सिडी बहाल करने की मांग की है।
चक्रवाती तूफान वरदा के चेन्नई से गुजरने के एक दिन बाद शहर में तबाही का मंजर है, हजारों पेड़ उखड़ चुके हैं, बिलबोर्ड जमीनदोज हो चुके हैं, टेलीफोन और बिजली के तार भी टूट गए हैं जबकि निचले इलाके अभी जलमग्न हैं। शहर में हालात सामान्य हो रहे हैं और विमान सेवा मंगलवार सुबह शुरू कर दी गई।
कश्मीर घाटी में हिंसा और झड़पों का दौर बीते 48 दिनों से जारी है। आतंकी बुरहान वानी के मसले के बाद हालात सामान्य नहीं हुए हैं। लिहाजा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस ओर अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। घाटी में एक ओर जहां बीएसएफ की तैनाती कर दी गई है, वहीं अमन और शांति की बहाली के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर में हैं।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को करारा झटका देते हुए अरुणाचल प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 से पहले वाली स्थिति बहाल करने का निर्देश दिया है जिसका अर्थ है कि वहां एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बहाल हो जाएगी। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की पीठ ने नबाम टुकी की कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए उसे पलट दिया है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली हरीश रावत की याचिका स्वीकार कर ली। उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत उत्तराखंड में धारा 356 लागू किया गया।
एनआईटी कश्मीर में पड़ने वाले दूसरे राज्यों के छात्रों की ज्यादातर मांगें संस्थान प्रशासन के मान लिए जाने के बाद 10 दिन से ज्यादा से अशांत चल रहे संस्थान परिसर में शांति बहाल हो गई है। इस बीच एनआईटी परिसर का दौरा करने पहुंचे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी और हवाई अड्डे पर ही रोक दिया।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जा को बहाल रखने में राजग सरकार के समर्थन की मांग की।
विश्वविद्यालय परिसर में कथित तौर पर भारत-विरोधी नारे लगाने के चलते देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय कल सुनवाई बहाल कर सकता है।