Advertisement

Search Result : "बाघ संरक्षण"

पर्सनल लॉ पर समिति की रिपोर्ट दाखिल करे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

पर्सनल लॉ पर समिति की रिपोर्ट दाखिल करे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से उस समिति की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जिसका गठन मुस्लिमों सहित विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों के विवाह, तलाक और संरक्षण से संबंधित पर्सनल लॉ के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए किया गया था।
कार्टून में दिखी बाघों की व्यथा

कार्टून में दिखी बाघों की व्यथा

अगर शेर, बाघ और अन्य पशु बोलने लगें तो क्या होगा। शायद वह यही कहें, प्लीज हमें बक्श दो। मध्य प्रदेश के कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी ने बाघों पर आधारित कार्टून बनाए और टाइगर स्पीक नाम से दिल्ली में लोगों तक यह बात पहुंचाने की कोशिश की कि उन्हें भी चैन चाहिए हमारी तरह।
लोकतंत्र में बोलने की आजादी को हल्के में नहीं ले सकते: कमल हासन

लोकतंत्र में बोलने की आजादी को हल्के में नहीं ले सकते: कमल हासन

सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये जर्मनी में हिटलर के सत्ता में आने और भारत में आपातकाल के ऐतिहासिक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए अभिनेता कमल हासन ने कहा कि हम बोलने की आजादी को हल्के में नहीं ले सकते। साथ ही हासन ने लोकतंत्र में बोलने की आजादी के संरक्षण के लिए सतत निगरानी को जरूरी बताया।
मैसूर के बाघ  पर पांसा

मैसूर के बाघ पर पांसा

भाजपा टीपू सुल्तान के विरोध में तगड़ा ध्रुवीकरण कर कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु और केरल में राजनीतिक लाभ चाह रही है
बक्सा में नहीं रहे बाघ

बक्सा में नहीं रहे बाघ

पश्चिम बंगाल के बक्सा बाघ अभयारण्य से बाघों के विलुप्त होने की आशंका जाहिर की गई है। इस बीच वन अधिकारियों ने दावा किया है कि पर्वतीय ढलान में मौजूद इनके रहने का स्थान छोटा पड़ चुका है। गौरतलब है कि बक्सा बाघ अभयारण्य भारत-भूटान सीमा पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। .
मोदी पर्यावरण पाठशाला में चांदनी रात

मोदी पर्यावरण पाठशाला में चांदनी रात

विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने 10 शहरों में प्रदूषण स्तर की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत की। उन्होंने कहा, ‘प्रदूषण स्तर पर हमारा योगदान दुनिया में सबसे कम है लेकिन हमें पर्यावरण संरक्षण पर भाषण देने वाले लोग स्वच्छ उर्जा के लिए आवश्यक परमाणु ईंधन देने से हमें इनकार कर देते हैं।’
उत्तराखंड चाहता है पर्यावरण संरक्षण से हुए नुकसान की भरपाई

उत्तराखंड चाहता है पर्यावरण संरक्षण से हुए नुकसान की भरपाई

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड ने अपने आर्थिक विकास से जो समझौता किया है उसकी अवश्य भरपाई की जानी चाहिए। गुरूवार को नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम नमामि गंगे में रावत ने कहा कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की घोषणा ने लगभग दो मेगावाट से अधिक की क्षमता की परियोजनाओं को बाधित कर दिया।
Advertisement
Advertisement
Advertisement