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Search Result : "बायोमेट्रिक आधार संख्या"

मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में हिंदू आबादी में मामूली वृद्धि

मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में हिंदू आबादी में मामूली वृद्धि

मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में एक वर्ष के दौरान हिंदुओं की संख्या में करीब एक फीसदी का इजाफा हुआ है, जिस कारण उनकी संख्या बढ़कर 1.70 करोड़ हो गई है और देश की कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 10.7 प्रतिशत पहुंच गई है।
टैक्स चोरों की खैर नहीं, आयकर विभाग पैन, एलपीजी सब्सिडी पर लगाएगा रोक

टैक्स चोरों की खैर नहीं, आयकर विभाग पैन, एलपीजी सब्सिडी पर लगाएगा रोक

रिण भुगतान में जानबूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले।
एनआरआई अब आॅनलाइन खोल सकते हैं पेंशन बचत खाता

एनआरआई अब आॅनलाइन खोल सकते हैं पेंशन बचत खाता

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी भारतीय :एनआरआई: अब राष्‍ट्रीय पेंशन बचत खाता :एनपीएस: आॅनलाइन खोल सकते हैं, बशर्ते उनके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड हो।
चोरी और सीनाजोरी, माल्‍या बोले बिना कानूनी आधार के मेरे खिलाफ हो रही कार्रवाई

चोरी और सीनाजोरी, माल्‍या बोले बिना कानूनी आधार के मेरे खिलाफ हो रही कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: द्वारा खुद की और अपनी एक कंपनी की ।,411 रूपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के एक दिन बाद शराब कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को कहा कि एेसी कार्रवाई का ना तो कोई औचित्य है, ना ही कोर्इ कानूनी आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां उनके खिलाफ अत्यधिक पूर्वाग्रह से काम कर रही है। माल्या ने कहा, मनी लाउंडिंग प्रीवेंशन एक्ट :पीएमएलए: के तहत जो संपत्ति कुर्क की गई है वह किंगफिशर एयरलाइन के शुरू होने से कई साल पहले की है। ईडी द्वारा की गई सिलसिलेवार कार्रवाई के पीछे कोई औचित्य या कानूनी आधार नहीं है। ईडी बैंकों का पैसा चुकाने के लिए संसाधन जुटाने को अब और मुश्किल बना रही है।
राज्यसभा में अब एनडीए है सबसे बड़ा गुट, यूपीए पिछड़ा

राज्यसभा में अब एनडीए है सबसे बड़ा गुट, यूपीए पिछड़ा

राज्यसभा की 57 सीटों के लिए दि्ववार्षिक चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद सत्तारूढ़ राजग (एनडीए) को विपक्षी संप्रग (यूपीए) पर बढ़त हासिल हो गई है लेकिन वह अब भी महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी बहुमत से बहुत पीछे है और उसे क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रहना पड़ सकता है जो महत्वपूर्ण बने रहेंगे।
नेहरू ने पुराने मूल्‍य छोड़ेे, दीनदयाल ने इन्‍हें संभाल भाजपा को दिया आधार

नेहरू ने पुराने मूल्‍य छोड़ेे, दीनदयाल ने इन्‍हें संभाल भाजपा को दिया आधार

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू पर हमला करते हुए कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री का देश निर्माण का विचार पुरानी परंपराओं को छोड़ने और उनके स्थान पर आयातित विचारों को स्वीकार करने पर आधारित था। वहीं दूसरी ओर जनसंघ नेता दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय मूल्यों का संरक्षण करने का प्रयास किया।शाह ने कहा उपाध्याय को देश की पुरानी परंपराओं एवं मूल्यों के संंरक्षण में अटल विश्‍वास था। ऐसे विचारों ने ही भारतीय जनसंघ और बाद में भाजपा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।
18,000 करोड़ का नुकसान पर मोदी सरकार बैंकों को और धन देगी

18,000 करोड़ का नुकसान पर मोदी सरकार बैंकों को और धन देगी

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों का पूंजी-आधार और मजबूत करने के लिए उन्हें और धन मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता जतायी है। जेटली ने सोमवार को कहा कि पिछले वित्त वर्ष में इन बैंकों को जो 18,000 करोड़ रुपये का संचयी नुकसान हुआ वह मुख्य तौर पर वसूल न किए जा सकने वाले रिण (एनपीए) के लिए ऊंचे पूंजी प्रावधान के कारण है।
मथुरा गोलीकांड: मृतकों की संख्या 29 हुई, आयुक्त ने शुरू की जांच

मथुरा गोलीकांड: मृतकों की संख्या 29 हुई, आयुक्त ने शुरू की जांच

मथुरा के जवाहर बाग पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ पुलिस की गुरूवार को हुई मुठभेड़ में घायल दो और लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 29 हो गई। रविवार को अलीगढ के संभागीय आयुक्त ने इस भयावह गोलीकांड की जांच शुरू कर दी है।
चीन ने बढ़ाई कैलाश मानसरोवर यात्रियों की संख्या

चीन ने बढ़ाई कैलाश मानसरोवर यात्रियों की संख्या

अब तक चीन अपनी सीमा में भारतीयों के तीर्थ कैलाश मानसरोवर जाने के लिए कुल 250 तीर्थयात्रियों को इजाजत देता है। इस बार चीन ने इस संख्या को बढ़ाने की मंजूरी दी है।
मन की बात में प्रधानमंत्री ने की कैशलेस समाज की पुरजोर वकालत

मन की बात में प्रधानमंत्री ने की कैशलेस समाज की पुरजोर वकालत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कैशलेस समाज की अवधारणा की पुरजोर वकालत की और कहा कि इस व्यवस्था को अपनाने से पारदर्शिता आएगी और काले धन का प्रभाव कम हो जाएगा।