Search Result : "बिना योजना"

वित्त वर्ष को अप्रैल के बजाय जनवरी से शुरू करने का सुझाव है। नीति आयोग ने देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने लिए 300 विशेष कदम सुझाए हैं।

इस्लाम‌िक स्टेट (आईएस) के संदिग्ध आतंकियों के गिरफ्तारी के बाद यूपी में आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साज‌िश रच रहे हैं। आतंकी संगठनों ने युवाओं की टीम को साधु और तांत्रिक के वेश में प्रशिक्षित कर यूपी में भेजा है। इनके निशाने पर धार्मिक स्थल व कई प्रतिष्ठान हैं। बढ़ते आतंकी खतरे के तहत मुख्यमंत्री योगीनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेड प्लस के साथ-साथ उनकी सुरक्षा में क्यूआरटी को भी जोड़ दिया गया है।

पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।

केन्द्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को कहा कि अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में कटौती करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। उनका यह बयान सरकार द्वारा एम्बुलेंस एवं दमकल जैसे आपात वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर लाल बत्ती के प्रयोग पर रोक लगाने के फैसले के एक दिन बाद आया है।

आईपीएल के तीसरे मैच में ही फटाफट क्रिकेट ने रोमांच से क्रिकेट प्रेमियों को सराबोर कर दिया। सिने स्‍टार की शाहरुख खान की केकेआर ने गुजरात लायंस को 10 विकेट से पटखनी देकर अपना आगाज जोरदार ढंग से किया।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

राष्‍ट्रीय स्वयं सेवक संघ :आरएसएस: ने पश्चिम बंगाल में अपने संगठन को मजबूत करने और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए भाजपा के सहयोग से राज्य भर में पांच अप्रैल को भव्य पैमाने पर रामनवमी का त्योहार मनाने की योजना बनाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्‍य न्‍यायाधीश जेएस खेहर की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने साफ चेतावनी दी है कि किसानों का कर्ज माफ हुए बिना बजट नहीं पेश होने दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने पूछा है कि क्या विपक्ष इस बात की गारंटी देने को तैयार है कि कर्ज माफी के बाद प्रदेश में किसानों की आत्महत्याएं रुक जाएंगी