Search Result : "बिना सहमति"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिये देश को संबोधित करेंगे। बताया जाता है कि चुनाव आयोग ने बिहार में लागू चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर इस कार्यक्रम के प्रसारण पर लाल झंडी नहीं दिखाई है।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं की बैठक में भाजपा ने साफ कर दिया कि वह 150 से 170 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बाकी सीटें सहयोगी दलों के लिए रहेगी।

1993 बम धमाकों में मिली फांसी की सजा पर रोक के लिए दायर याकूब मेमन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय जजों की एक पीठ ने सुनवाई की। दोनें पक्षों को सुनने के बाद पीठ के दोनों सदस्य जज किसी एक फैसले पर एकमत नहीं हो पाए। इस वजह से पीठ के दोनों जजों ने अलग अलग निर्णय सुनाया और मामले को मुख्य न्यायाधीश को सुनवाई के लिए हस्तांतरित किया। मुख्य न्यायाधीश ने मामले को न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, प्रफुल्ल सी. पंत और अमिताव रॉय की पीठ को भेजा है जो 29 जुलाई को इसपर सुनवाई करेंगे।

दुनिया के छह शक्तिशाली देशों के साथ ईरान के ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर सहमति बनी

सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले ने बिन ब्‍याही मां को पिता की रजामंदी के बिना बच्‍चे की अभिभावक बनाने का रास्‍ता खोल दिया है।

जनता परिवार के विलय का औपचारिक ऐलान तो हो गया लेकिन नए दल का नाम और चुनाव चिन्ह क्या होगा इसको लेकर संशय बरकरार है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में बने नए दल की पहली परीक्षा बिहार विधानसभा चुनाव में होगी जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। मुलायम ही संसदीय दल के नेता भी होंगे।

चुनाव आयोग ने सोमवार को सरकारी खर्चे पर चुनाव के विचार का विरोध किया और कहा कि जब तक चुनाव प्रचार और राजनीतिक वित्त पोषण में व्यापक सुधार नहीं किया जाता, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

सीएनएन आईबीएन के पुरस्कार समारोह में चेतन भगत को मनोरंजन श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार टू स्टे्स, किक की पटकथा लिखने, एक नए चैनल पर 7 रेसकोर्स नाम की श्रृंखला और हाफ गर्ल फ्रैंड की सफलता के लिए दिया गया।

केंद्र की भूमि अधिग्रहण नीति पर भारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब से विकास परियोजनाओं के लिए जमीन को भूमि स्वामियों और भूमि धारकों के साथ परस्पर समझौते के जरिए अधिग्रहित किया जाएगा।