पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले दो साल में जिस तेजी से धड़ाधड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी है उसी कड़ी में जलाभूमि (वेटलैंड) नियमों में तब्दीली की सिफारिश को देखा जा सकता है
बांग्लादेश में आकाशीय बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या आज बढ़ कर 35 हो गई। तेज गरमी के बाद राजधानी ढाका समेत 14 जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ने से लोगों को राहत तो मिली लेकिन इसके साथ ही आकाश से बिजली गिरी जिससे 35 लोगों की मौत हो गई।
रोहतांग जाने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। रोहतांग पर सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने थोड़ी राहत दी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने 30 नवंबर तक 1000 गाड़ियां रोहतांग भेजने के लिए हरी झंडी दे दी है। इन 1000 गाड़ियों में 400 वाहन डीजल के और 600 वाहन पेट्रोल के होंगे। साथ ही एनजीटी ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि रोहतांग के लिए दो सीएनजी बसें चलाई जाएं और दो महीने तक इनका ट्रायल हो।
हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने के लिए भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए शिवसेना ने अपनी सहयोगी पार्टी को जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई गलतियों को याद दिलाया जिसमें तत्कालीन जनता पार्टी सरकार ने इंदिरा गांधी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी जिसके चलते अंतत: गांधी को सत्ता में वापस लौटने में मदद मिली थी।
उत्तराखंड में सरकार बनाने की जुगत में लगी भाजपा को करारा झ्ाटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 बागी विधायक शक्ति परीक्षण में वोट नहीं डाल सकेंगे।
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को भारतीय ओलंपिक दल का सद्भावना दूत नियुक्त किए जाने पर आज हंगामा शुरू हो गया। स्टार पहलवान योगेश्वर दत्त और महान स्प्रिंटर मिल्खा सिंह ने इस फैसले पर सवाल उठाया जबकि भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और कुछ अन्य एथलीटों ने इस फैसले का समर्थन किया।
बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शुरु हुए केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना 'ग्रामोदय से भारत उदय’ अभियान को लेकर विपक्ष भले ही आलोचना कर रहा हो लेकिन सरकार इस अभियान से उत्साहित है। भाजपा इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां तो इस अभियान को बड़े ही वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है और जहां पार्टी की सरकार नहीं है वहां कार्यकर्ता ही इस अभियान की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। तीन चरणों में चले इस अभियान का लक्ष्य गांवों में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करके, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, किसानों की प्रगति और गरीब लोगों की जीविका के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास है।