एबोला, जिका जैसे जानलेवा वायरस से बचाव के लिए बीमा कवर
विश्व बैंक ने लॉन्च किया पैंडमिक्स एमर्जेंसी फाइनेंसिंग फेसिलिलटी (पीईएफ), जिसके तहत घातक वायरस से लड़ने में मिलेगी राहत
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किसकी सुनेगी सरकार, अंबानी की या एयरटेल-वोडाफोन की
सरकार के सभी कंपनियों से उनकी टेलीफोन सेवा की आय पर 4.5 प्रतिशत की घटी दर से एक समान सालाना स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के प्रस्ताव को लेकर दूरसंचार कंपनियों के बीच भारी मतभेद पैदा हो गए हैं।
गांवों में पकड़ बनाने की जुगत
‘ग्रामोदय से भारत उदय’ अभियान से उत्साहित है भाजपा, विपक्ष ने सरकार को घेरा।
अमेरिका का वीजा शुल्क बढ़ाना पक्षपातपूर्ण: जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका के एच 1 बी वीजा का शुल्क बढ़ाने को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए कहा है कि इसका निशाना भारतीय आईटी कंपनिया हो रही हैं। वित्त मंत्री ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत माइकल फ्रोमैन के साथ एक बैठक में भारत की चिंता को उठाया।
आवरण कथा- पार्टी नेतृत्व की लगाम मैनेजर के हाथों में
भारत के राजनीतिक भविष्य का एजेंडा कॉरपोरेट घराने तय कर रहे हैं। इस कारण प्रबंधन कंपनियों या यूं कहें कि कई प्रबंधन गुरुओं की पौ-बारह हो गई है और राजनीतिक दल उनके सामने नतमस्तक दिख रहे हैं।
पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए योजना एक जून से
सरकार वोडाफोन तथा केयर्न एनर्जी समेत अन्य कंपनियों से संबद्ध पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए एक जून से पेशकश शुरू करेगी। इस संबंध में मूल कर का भुगतान करने तथा ब्याज एवं जुर्माने से छूट के नियम बनने के बाद यह पेशकश की जा रही है।
‘एक दफा तो किसानों का कर्ज माफ कर दो’
‘सरकार बीमार इंडस्ट्री के नाम पर इंडस्ट्रीज का करोड़ों का कर्ज माफ कर देती है, हमारा इतना कहना है कि एक दफा तो किसान का कर्जा माफ कर दो।‘ कर्ज के मारे देश के दिहाड़ीदार बन चुके किसानों का यह कहना है। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आज देश भर से हजारों किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर इक्ट्ठा हुए। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के बैनर तले इन्होंने देश में जल्द से जल्द डॉ. एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा।
पेट्रोल 3.07 रुपये और डीजल 1.90 रुपये महंगा
सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल का दाम आज प्रति लीटर 3.07 रुपये तथा डीजल का प्रति लीटर 1.90 रुपये बढ़ा दिया। नई दरें आज रात से प्रभावी होंगी।
ऑटो वाले हड़ताल पर, मुंबई हलकान
मुंबई और उसके उपनगरों में करीब एक लाख ऑटोरिक्शा वाले निजी टैक्सी कंपनियों के परिचालन और परमिट शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ आज हड़ताल पर हैं। राज्य परिवहन आयुक्त श्याम वारधाने ने आज एक निर्देश जारी कर निजी कारों, बसों और अन्य वाहनों को सार्वजनिक परिवहन के रूप में चलाने की इजाजत दी है ताकि यात्रियों को कम असुविधा का सामना करना पड़े।
चर्चा: बैंकों में हेराफेरी का पाप | आलोक मेहता
करे कोई और भरे कोई। यह कहावत पुरानी है। भारतीय बैंकों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसी शैली में ‘किसी का जमा और किसी का निगला’ हाल हो गया है।
