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आज सुबह श्रीनगर में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के दफ्तर और टावर के पास दो ग्रेनेड धमाके हुए। इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन टेलीकॉम कंपनियों में दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों की फार्च्यून पत्रिका की सूची में जहां सिर्फ 7 भारतीय कंपनियों जगह बना पाई हैं वहीं चीन की 100 कंपनियां इस सूची में शामिल हैं। बड़ी कंपनियों के मामले में चीन की तुलना सिर्फ अमेरिका से हो सकती है जिसकी 128 कंपनियां इस सूची में हैं।

भारत, अमेरिका और सिंगापुर सहित दुनियाभर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन की बुनियादी आर्थिक समस्याओं से ज्यादा चिंतित नजर आ रही हैं। एसोचैम के एक दस्तावेज के मुताबिक, इन कंपनियों को आशंका है कि ग्रीस संकट की तुलना में चीन की खराब अर्थव्यवस्‍था का ‌विश्व के वित्तीय और कमोडिटी बाजारों पर ज्यादा असर पड़ेगा।

मध्य प्रदेश में किसी किसान की जमीन जबर्दस्ती लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं कि किसान और खेती के बिना हमारा राज्य विकास नहीं कर सकता है। किसान हमारी पहली प्राथमिकता है। आउटलुक से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह जोर देकर यह कहा कि केंद्र के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के तहत उनके राज्य में किसानों के साथ कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं की जाएगी, उससे साफ था कि वह किसानों के हिमायती राष्ट्रीय नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की तैयारी में हैं।

केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना पर भाजपा शासित राज्‍यों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

अमूल ने गुजरात से दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। अमूल की तर्ज पर अन्‍य डेयरी कंपनियां भी दूध महंगा कर सकती हैं। इस तरह एक जून सर्विस टैक्‍स भी 12.36 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हो जाएगा। इस तरह आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़नी तय है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीन दिन की चीन यात्रा के शनिवार को अंतिम दिन भारत और चीन की कंपनियों के बीच 22 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के 26 व्यावसायिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। चीन से समझौते के बाद मोदी मंगोलिया के लिए रवाना हो गए।

बड़ी-बड़ी उम्मीदों और वादों के साथ केंद्र की सत्ता में आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अपना एक साल पूरा करने जा रही है। इस मौके पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक साल के दौरान अपने वादों और नारों पर खरे उतर पाए? इस एक साल में उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? अगर आर्थिक नजरिये से देखा जाए तो मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड बी ग्रेड का कहा जाएगा।

भेदिया कारोबार पर अंकुश के लिए नियमों का नया सेट आज से प्रभावी हो गया है। नए नियमों के तहत किसी सूचीबद्ध कंपनी में उसके प्रवर्तकों, महत्वपूर्ण प्रबंधन स्तर के कर्मियों, उनके रिश्तेदारों और सभी संबद्ध लोगों द्वारा शेयरों के अवैध लेन-देन पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

किसी नामचीन अभिनेता के जेल जाने की खबरों से न केवल फिल्म कंपनियों की शिकन बढ़ जाती है बल्कि विज्ञापन कंपनियां भी हाथ पीछे खींचने लगती हैं। लेकिन अभिनेता सलमान खान के मामले में ऐसा नहीं हुआ। बल्कि शुक्रवार का अखबारों में पूरे-पूरे पेज पर उनके विज्ञापन देखे गए। जो बताते हैं कि विज्ञापन कंपनियां सलमान खान के साथ खड़ी हैं या फिर फाइनल फैसले का इंतजार कर रही हैं।