नोटबंदी के 35 वें दिन भी बुधवार को आम आदमी को राहत मिलती नहीं दिखी। बैंकाें तथा एटीएम में पर्याप्त नकदी नहीं थी, जिसकी वजह से लोगाें को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।
नोटबंदी के बाद नये नोटों की जमाखोरी पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न बैंकों के करीब 500 शाखाओं का स्टिंग ऑपरेशन कराया है। कयास है कि जमाखोरी में शामिल बैंक अफसरों पर कार्रवाई की जा सकती है। स्टिंग ऑपरेशन की करीब 400 सीडी वित्त मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। मीडिया के अनुसार पुराने नोटों को बदलने में बैंक के कर्मचारियों द्वारा मदद की गयी है।
नोटबंदी के ऐलान के बाद मोदी सरकार ने दावा किया था कि इससे काला धन बर्बाद होगा लेकिन जिस तेजी से बैंकों में पुराने नोटों के भंडार भर रहे हैं, उससे ये दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिए जाने के के बाद सरकार खुद अपने अनुमानों में घिरती नजर आ रही है।
पेट्रोल पंपों पर बंद हो चुके नोटों को स्वीकार करने की नई समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही है, जिसकी वजह से शहर के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं। उत्तरी मुंबई के उपनगर मलाड के पेट्रोल पंप के बाहर कतार में लगे अक्षय मुदगल ने कहा, शुक्रवार को पेट्रोल पंप पर 500 के नोट स्वीकारने का आखिरी दिन है। मैं यहां अपने मोटरसाइकिल की क्षमता के अनुरूप पेट्रोल भरवाने आया हूं।
प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी पर लिए गए फैसले के बाद लोगों को बैंकों से पैसा निकालने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नोटबंदी के बाद आरबीआई द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर शुक्रवार को कई बैंकों के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
नये करेंसी नोटों की तंगी झेल रहे बैंकों में गुरुवार को वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को उस समय निराशा हुई जब उन्हें लंबी प्रतीक्षा के बाद तय सीमा से कम नकदी ही उपलब्ध हो पाई। शाखाओं पर उमड़े खाताधारकों को शांत करने के लिये बैंक अपने पास उपलब्ध नकदी के अनुरूप थोड़ी थोड़ी राशि ही उपलब्ध करा पा रहे हैं।
बांबे उच्च न्यायालय ने बड़े मूल्य के नोटों पर पाबंदी के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों को जारी दो परिपत्रों में प्रथम दृष्टया कुछ विसंगति दिखने की बात कहते हुए केंद्रीय बैंक से जवाब मांगा है। सहकारी बैंकों ने अदालत के सामने कई याचिकाएं दाखिल की हैं और वह इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ कर रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में पंपरागत बैंकों में धीरे-धीरे इस्लामी बैंक सुविधा देने का प्रस्ताव किया है जिसमें ब्याज-मुक्त बैंकिंग सेवा के प्रावधान किए जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और डाकघरों के बाहर लंबी कतारों को आज एक गंभीर मसला बताया और पांच सौ तथा एक हजार रुपये की मुद्रा बंद करने की आठ नवंबर को अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं करने का देश की अन्य अदालतों को निर्देश देने की केंद्र की अर्जी पर अपनी असहमति व्यक्त की।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंकों में पुराने 500 और 1,000 के नोट जमा कराने पर किसी तरह की कर माफी नहीं मिलेगी और इस तरह के धन के स्रोत पर कर कानून लागू होगा।