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Search Result : "ब्याज-मुक्त बैंकिंग सेवा"

वस्तु एवं सेवाकर विधेयक लोकसभा में पारित

वस्तु एवं सेवाकर विधेयक लोकसभा में पारित

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने के प्रावधान वाला संविधान (122वां संशोधन) विधेयक-2014 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। हालांकि राज्यसभा में इसके भविष्य को लेकर अभी अनिश्चितता बरकरार है। इस विधेयक को मंगलवार को चर्चा के लिए लोकसभा में लिया गया था और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी दलों से दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका समर्थन करने की अपील की थी।
मैट पर कर संधि लाभ चाहती हैं विदेशी कंपनियां

मैट पर कर संधि लाभ चाहती हैं विदेशी कंपनियां

कर विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री अरूण जेटली की विदेशी कंपनियों की कुछ आय पर मैट में छूट की घोषणा से विदेशी कंपनियों को राहत जरूर मिली है लेकिन सरकार को पिछले बकाये के लिए कर संधि लाभों के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
कोई नहीं हटा सकता समाजवादी शब्द को : अखिलेश यादव

कोई नहीं हटा सकता समाजवादी शब्द को : अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल है और इसीलिए उनकी सरकार की कई योजनाओं का नाम इसी लफ्ज पर रखा गया है।
व्यवस्था की विकलांगता ही चुनौतीः केदार

व्यवस्था की विकलांगता ही चुनौतीः केदार

जब वह मेरे दफ्तर मिलने के लिए आए तो अचानक ही लगा कि मेरा दफ्तर भी विकलांग व्यक्ति के लिए कितना असुविधाजनक है। वह हथेलियों में हवाई चप्पल पहने हुए पूरी सहजता और जबर्दस्त आत्मविश्वास के साथ दफ्तर में आ चुके थे। तकरीबन लपकते हुए वह कुर्सी की ओर बढ़े।
विप्रो में कर्मचारियों की छंटनी

विप्रो में कर्मचारियों की छंटनी

भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी विप्रो को अगले तीन साल में अपने कर्मचारियों की संख्या करीब 47,000 कम होने की उम्मीद है।
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 139 अंक कमजोर

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 139 अंक कमजोर

कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों से कोषों एवं निवेशकों द्वारा चुनिंदा शेयरों की बिकवाली बढ़ाये जाने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज शुरआती कारोबार में 139 अंक कमजोर रहा है।
रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखीं

रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखीं

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। वह देखना चाहते हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति पर हाल की बेमौसम बारिश का क्या असर रहता है। साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि रेपो दर में पिछली कटौतियों का फायदा बैंक उपभोक्ताओं को दें।
अखिलेश सरकार करेगी निवेशकों के हित की सुरक्षा

अखिलेश सरकार करेगी निवेशकों के हित की सुरक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी जो अच्छे ब्याज सहित रकम लौटाने का वायदा कर निवेश आकर्षित करने वाली वित्तीय संस्थानों में निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
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