जीएसटी की नई दरें आज से लागू, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता
बुधवार यानी आज से रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी क्योंकि आज से ही देशभर में जीएसटी की नई दरें...
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छह महीने में दूसरी बार बढ़ा मेट्रो का किराया, जानिए क्या है किराए की नई दरें
दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के बीच लंबे समय से किराया बढ़ोतरी को लेकर जारी...
एसबीआई के बाद अब एचडीएफसी बैंक ने भी घटायी ब्याज दरें
संशोधित दरें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों ग्राहकों पर लागू होगी। नई दरें 19 अगस्त, 2017 से लागू हो जाएंगी।
पीपीएफ, एनएससी व केवीपी पर ब्याज दरें घटाई, छोटे निवेशकों को झटका
केंद्र सरकार ने पीपीएफ, एनएससी व किसान विकास पत्र (केवीपी) जैसी लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती कर दी है। अब पीपीएफ और एनएससी पर 7.8 फीसदी ब्याज मिलेगा जबकि केवीपी पर 7.5 फीसदी। सीनियर सिटीजन की बचत योजनाओं ओर सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें भी फिर से तय की गई हैं इन्हें 8.3 फीसदी रखा गया है। नई दरें पहली जुलाई से लागू होंगी।
जीएसटी की दरें ज्यादा होने से महंगाई और इंस्पेक्टर राज को मिलेगा बढ़ावा: सिसोदिया
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जीएसटी दरों को कम करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरें ज्यादा होने से देश में महंगाई और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा।
जीएसटी काउंसिल ने तय की 90 फीसदी वस्तुओं पर कर की दरें
जीएसटी काउंसिल ने 90 फीसदी वस्तुओं पर कर की दरें तय कर दी हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं को सबसे कम टैक्स स्लैब में रखा गया है।
तय समय में फ्लैट नहीं देने पर बिल्डर 10 फीसदी की दर से खरीददार को ब्याज देगा
अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करा रखा है और बिल्डर समय-सीमा बीत जाने के बाद भी आपको फ्लैट का पजेशन नहीं दे रहा है तो अब बिल्डर को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। यह रकम ब्याज के रूप में होगी। घर देने में देरी करने वाले बिल्डरों को अब खरीदारों को उनके द्वारा चुकाई गई रकम पर 10 फीसदी की दर से ब्याज के रूप में मुआवजा देना पड़ेगा।
पीपीएफ सहित स्मॉल सेविंग स्कीम की दरों में 0.1 % की कटौती, 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) जैसी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 0.1 फीसदी की कटौती की है। यह कटौती वित्त वर्ष 2017-18 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए की गई है। नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी।
साधारण बीमा कंपनियां बढ़ा सकती हैं प्रीमियम दरें
साधारण बीमा कंपनियां अपने कारोबार के कई क्षेत्रों में बीमा प्रीमियम की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही हैं ताकि उनका कारोबार लाभदायक बना रहे। बीमा कंपनियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लगातार बढ़ते घाटे और ब्याज दरों में गिरावट जैसे कारणों से कुछ खंडों में ब्याज दरें घटने से कंपनियों की निवेश आय भी प्रभावित हो रही है।
ब्याज दरें कम और स्थिर हों : प्रणब
वर्तमान में वृहद आर्थिक स्थिति की मजबूती तथा मुद्रास्फीति पर अंकुश के मद्देनजर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कर्ज पर ब्याज दर को अपेक्षाकृत और कम, स्थिर, तथा स्वीकार्य स्तर पर रखे जाने की जरूरत पर आज बल दिया ताकि संभावित निवेशकों को भारत और खास कर पश्चिम बंगाल में निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके।
