Search Result : "भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक"

बंगाल में होने जा रहे चुनाव में भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा बन गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) शासित बंगाल में लोकतंत्र की बहाली के अलावा कांग्रेस-वाम मोर्चा गठबंधन ने सारदा घोटाले और नारद स्टिंग ऑपरेशन के रूप में भ्रष्टाचार को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया है। गौरतलब है कि सारदा घोटाले में लाखों निवेशकों के रूपये डूब गए थे जबकि नारद स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के कुछ नेताओं को घूस लेते हुए दिखाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में चुनाव प्रचार करते हुए राज्य की कांग्रेस करकार पर जमकर हमला बोला। पीएम ने असम के तीव्र सर्वांगीण विकास का वादा करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री तरूण गोगोई से नहीं बल्कि कांग्रेस शासित राज्य में गरीबी, भ्रष्टाचार और बर्बादी के खिलाफ है।

सांसदों का ‘रिश्वत कांड’ एक बार फिर गूंज उठा। ममता बनर्जी देश की उन नेताओं में से हैं, जिन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग सकते। जार्ज फर्नांडिस पर ‘तहलका स्टिंग आपरेशन’ के कारण आरोप लगा, लेकिन जार्ज को भ्रष्ट और बेईमान नहीं माना गया।

सेंसर बोर्ड के प्रमुख पहलाज निहलानी ने दावा किया कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब निर्देशकों ने अपनी फिल्म में कुछ सीन रहने देने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग रिश्वत देकर अपने काम को वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं।

राज्यसभा में बुधवार को दूसरे दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व वित्त मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम से जुड़े भ्रष्टाचार मामले पर जबर्दस्त हंगामा किया। इसके जवाब में राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल को सस्ती दर पर जमीन देने का मुद्दा सदन में उठाया। वहीं संसद के दोनों सदनों में इशरत का मुद्दा गरमाया रहा।

पंजाब में मृतप्राय उद्योग धंधों को बहुत उंचाई तक ले जाने का आश्वासन देते हुए अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जालंधर में कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और इसे पूरी तरह खत्म करने की दवाई केवल हमारे पास है। उन्होंने दावा या कि इसे सिर्फ हम ही समाप्त कर सकते हैं।

‘सही रास्ते पर आ जाइये। हम आपको दूसरी पारी नहीं खेलने देंगे।’ सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश क्रिकेट के ‘दादाओं’ की गर्दनों पर धारदार तलवार साधने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट की यह चेतावनी बिल्कुल ‌ठीक है।

गांव के हालात बदलने और लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कल 10 वर्ष पूरे होंगे। इस योजना पर अब तक 3.13 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। हालांकि उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, मणिपुर जैसे कई राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन को लेकर भ्रष्टाचार एवं अनियमिताताओं की शिकायतें बाधक के रूप में उभर कर सामने आई हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में उच्चतम न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी आवेदन किया है। इनके अलावा यूजीसी के एक पूर्व सदस्य और एक सूचना आयुक्त समेत कुल 16 लोगों ने लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। यह जानकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूची जारी कर दी है।

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा खुद मानते हैं कि स्कूल के बाद क्रिकेट में उनकी ज्यादा रुचि नहीं रही। बतौर न्यायाधीश उन्होंने सिर्फ दो मैच खेले और एक मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान अपना अंगूठा तुड़वा बैठे। लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर क्रिकेट में अपनी नई पारी से वह उत्साहित हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश की है। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशों से सत्ता पर काबिज कुछ लोगों के अहं को भी ठेस लगी है। उषिनोर मजुमदार को दिए एक इंटरव्यू में न्यायमूर्ति लोढ़ा ने खुलकर बताया कि क्यों क्रिकेट की जागीर प्रथा खत्म होनी चाहिए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। पेश है बातचीत के मुख्य अंश: