Search Result : "मछुआरों का प्रदर्शन"

देश भर में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के विरोध में देश-विदेश में कई जगहों पर लोग 28 जून को प्रदर्शन करेंगे।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में राजमार्ग पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ पुलिस का जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर है।

मध्यप्रदेश के बाद कांग्रेस अब राजस्थान में भी भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है।बुधवार को पूरे प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी के समर्थन में कांग्रेस आंदोलन करेगी।

महाराष्ट्र सरकार और किसानों के बीच चल रही तकरार पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार के द्वारा किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के बाद किसानों ने 12 जून को निर्धारित विरोध प्रदर्शन को रद्द कर दिया है।

आम आदमी पार्टी (AAP) से बर्खास्त किए मंत्री कपिल मिश्रा का सीएम अरविंद केजरीवाल पर एक के बाद एक कई आरोपों को लेकर उन पर हमला बोल रहे थे। इस बार कपिल मिश्रा आरोप नहीं बल्कि खुद ही आज सुबह सीएम केजरीवाल के जनता दरबार में जा पहुंचे। रोके जाने पर उन्होंने बाहर बैठकर भजन-कीर्तन करना शुरू कर दिया।

अनाज, सब्जी और दूध के वाजिब दाम नहीं मिलने से नाराज किसान देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान मध्यप्रदेश के सीहोर में पथराव और तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई है।

महाराष्ट्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाने वाले किसानों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद आज अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। ये किसान महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी और फसलों के बेहतर दाम की मांग कर रहे थे।

उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री स्वाति सिंह द्वारा लखनऊ में बीयर बार के उद्घाटन किए जाने पर जमकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने इसे शराबबंदी के लिए प्रदर्शन कर रही महिलाओं का अपमान करार दिया है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रिपोर्ट मांगी है।

कोलकाता पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए भाजपा नेताओं को आज अदालत के सामने पेश किया है। भाजपा नेताओं ने अपने पार्टी के लोगों पर हो रहे हमले और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में गुरुवार को यह प्रदर्शन किया था, जिसने बाद में हिंसक रुप धारण कर लिया।

देश के कुछ प्रमुख किसान संगठनों ने जीएम सरसों की वाणिज्यिक खेती की सिफारिश किए जाने पर विरोध जताया है। जीईएसी द्वारा जीएम सरसों को अनुमती मिलने के बाद किसान संगठनों ने पर्यावरण मंत्रालय से इसको मंजूरी नहीं देने की मांग की है।