गोरखपुर कांड को शिवसेना ने बताया 'सामूहिक बालहत्या'
शिवसेना ने सामना में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की इस घटना को 'सामूहिक बालहत्या' करार दिया है।
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गोरखपुर कांड: ‘सुना है जमीन से नन्हे फरिश्तों की फौज निकली है...’
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बच्चों की मौत मामले में सोशल मीडिया के जरिए लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं।
निठारी कांड: मोनिंदर सिंंह और सुरेंदर कोली को फांसी की सजा
पिछले कई मामलों में यह आठवां मामला है, जिस पर फैसला आया है।
कभी पूरे देश को हिला देने वाले निठारी कांड पर 24 जुलाई को आएगा एक और फैसला
सुरेंदर कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर दोषी करार
उना कांड की बरसी पर 'आजादी कूच' करेंगे जिग्नेेेेश मेवाणी
दलित, मुस्लिम, मजदूर और किसान साथ मिलकर मांगेगे तीन साल का हिसाब
राहुल के ‘खाट-कांड’ के बाद अब योगी राज में हुई ‘डस्टबिन लूट’
यूपी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का खाट कांड काफी चर्चा में रहा था। कुछ इसी प्रकार का वाकया यूपी के अलीगढ़ में हुआ, जब सीएम योगी आदित्यनाथ पर्यावरण दिवस से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे।
शरद यादव का आरोप, ‘मंदसौर नरसंहार में 5 या 6 नहीं, ज्यादा जानें गई, छिपा रही सरकार’
जनता दल (यू) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद शरद यादव ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि मंगलवार को मंदसौर में नरसंहार किया गया है। इस नरसंहार में किसानों की काफी जानें गई हैं, लेकिन सरकार छिपा रही है।
उत्तर प्रदेश में जेवर कांड के बाद अब डबल मर्डर की वारदात
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद भी यहां अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आए दिन प्रदेश में एक के बाद एक कई वारदातें सामने आ रही हैं। सहारनपुर हिंसा और जेवर-बुलंदशहर हाईवे पर हुई लूट जैसी वारदात के बाद सीतापुर से डबल मर्डर की घटना सामने आई है।
जेवर कांड: हिरासत में लिए गए चार लोग, लेकिन सवालो के घेरे में भाजपा सरकार
24 मई की रात जेवर बुलंदशहर हाईवे पर हुई लूटपाट, हत्या और गैंगरेप के मामले में यूपी पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता के बयान के आधार पर इन चार लोगों से पूछताछ चल रही है। वहीं इस दर्दनाक घटना को विपक्षी पार्टियों ने प्रदेश सरकार के माथे का कलंक बताया है।
निर्भया कांड के दोषी बोले: कोर्ट पर जनता का दबाव, पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे
निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले दोषियों के वकीलों ने शुक्रवार को कहा कि जनता के दबाव में आकर ही उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकार रखा है।
