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Search Result : "महिला एवं बाल कल्याण मंत्री"

मुस्लिम होने के बावजूद कलाम राष्ट्रवादी थेः महेश शर्मा

मुस्लिम होने के बावजूद कलाम राष्ट्रवादी थेः महेश शर्मा

केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के एक विवादित बयान से राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कह दिया कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम होने के बावजूद एक राष्ट्रवादी और महान मानववादी थे।
मेरे नाम पर हो रही है लेखपाल अभ्यर्थियों से वसूली: शिवपाल

मेरे नाम पर हो रही है लेखपाल अभ्यर्थियों से वसूली: शिवपाल

उत्‍तर प्रदेश के राजस्‍व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने माना है कि कुछ लोग उनके नाम पर लेखपाल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से वसूली कर रहे हैं।
पेंशनभोगियों को घर बैठे मिलेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

पेंशनभोगियों को घर बैठे मिलेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

देश के लाखों पेंशनभोगियों को अपने जीवित रहने का प्रमाण देने के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। केंद्र सरकार जल्द एक नया पोर्टल शुरू करने जा रही है जहां उन्हें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
घरेलू हिंसा: सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर

घरेलू हिंसा: सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर

दिल्ली पुलिस ने राज्य के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सऊदी राजनयिक पर दो नेपाली महिलाओं से गैंगरेप का आरोप

सऊदी राजनयिक पर दो नेपाली महिलाओं से गैंगरेप का आरोप

गुड़गांव में सऊदी अरब के एक राजनयिक पर दो नेपाली महिलाओं से सामूहिक बलात्‍कार और बंधुआ बनाकर प्रता‍ड़‍ित करने का मामला दर्ज किया गया है। कथित तौर पर सेक्‍स बंधक बनाई गई ये महिलाएं मां-बेटी बताई जा रही हैं।
पीएफ राशि से सस्ता घर खरीदना भी होगा संभव

पीएफ राशि से सस्ता घर खरीदना भी होगा संभव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपनी 16 सितंबर को होने वाली बैठक में उस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है जिसमें कर्मचारियों को सस्ता घर खरीदने के लिए पीएफ जमाराशि निकालने की सुविधा दी गई है।
वन रैंक वन पेंशन सिद्धांतत: मंजूर, विधवाओं को एकमुश्त बकाया

वन रैंक वन पेंशन सिद्धांतत: मंजूर, विधवाओं को एकमुश्त बकाया

मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की मांग मान ली है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शनिवार को प्रैसवार्ता में इस बात का एलान किया है। इसे एक जुलाई, 2014 से लागू किया जाएगा और इसमें स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने वाले सैनिकों को शामिल नहीं किया गया है।
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