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हंदवाड़ा में छेड़छाड़ की कथित घटना से संबंधित लड़की के वकील ने आज दावा किया कि उनकी मुवक्किल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वेच्छा से अपना बयान नहीं दिया है बल्कि पुलिस की ओर से निर्देशित ढंग से बयान देने के लिए उस पर दबाव बनाया गया।

अनछुए वैश्विक कारोबार पर भारतीय आयुर्वेदिक एवं फार्मा कंपनियों के साथ ही विदेशी उद्योग समूहों की भी नजर

उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा शहर में मंगलवार को प्रदर्शनकारी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों की फायरिंग में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है। इन मौतों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस कार्रवाई के दौरान चोट लग जाने की वजह से आज एक युवक की मौत हो गई। इससे पहले हादसे में कल घायल हुई एक महिला ने बुधवार की अहले सुबह एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। लोगों के गुस्से और अलगाववादी समूहों के घटना के विरोध में हड़ताल के आह्वान को देखते हुए प्रशासन ने हंदवाड़ा में कर्फ्यू लगाने के साथ ही श्रीनगर समेत कई क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगा दी है।

बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।

रक्षा क्षेत्र के नए खिलाड़ी उद्योगपति अनिल अंबानी ने रक्षा क्षेत्र की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि नई कंपनियों को अनुभव की कमी का हवाला देकर इस क्षेत्र में अवसरों से वंचित किया जा रहा है। अंबानी ने इसे प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का निहित स्वार्थों का तिकड़म बताया।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा शुक्रवार 3 मार्च को लोकसभा में आधार बिल पेश किए जाने की कड़ी आलोचना हो रही है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं इसे लोगों की आजादी के लिए खतरा बता रही हैं और सुप्रीम कोर्ट एवं संविधान के साथ धोखाधड़ी करार दे रही हैं।

भोपाल में राज्य विधानसभा भवन के पास ही दुर्घटना के शिकार हुए युवक के प्रति पुलिस की असंवेदनशीलता और डॉक्टरी लापरवाही के चलते मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बस्तर के अबूझमाड़ में 16 ग्रामीणों की कथित हत्या की खबरों से एक बार फिर देश और दुनिया के मीडिया की निगाहें बस्तर के नक्सलवाद पर टिक गई हैं। दरअसल इस खबर के जन्मदाता बस्तर आईजी एसआरपी कल्लूरी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते नक्सली बौखला गए हैं और निर्दोष ग्रामीणो को मार रहे हैं।

मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला चानू ने राज्य में लागू विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) को हटाने की मांग को लेकर आज यहां की ऐतिहासिक शहीद मीनार परिसर में अपना अनिश्चितकालीन अनशन फिर से शुरू कर दिया। गौरतलब है कि इरोम शर्मिला 15 साल से अनशन पर हैं और अदालत ने उन्हें कल ही आत्महत्या के प्रयास के आरोप से बरी किया है।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अध्यक्ष पद संभाल लिया। वह आयोग के सातवें अध्यक्ष हैं। न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्‍णन ने पिछले साल 11 मई को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था जिसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर न्यायमूर्ति सिरियाक जोसफ कार्यभार संभाल रहे थे।