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दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है।

दिल्ली पुलिस ने 22 अक्‍टूबर को कार-फ्री डे मनाने की केजरीवाल सरकार की योजना को यह कहते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है कि सरकार ने यह फैसला करने से पहले पुलिस बल से विचार-विमर्श नहीं किया।

हार्दिक पटेल ने पटेल आरक्षण मुद्दे पर उल्‍टा दांडी मार्च 13 सितंबर तक टालने का एेलान किया है। यह यात्रा कल से शुरू होने वाली थी लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। हार्दिक ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अगले रविवार तक इजाजत देने में नाकाम रहती है तब भी वह विरोध कार्यक्रम पर आगे बढ़ेंगे।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने चार दशकों से अटकी वन रैंक, वन पेंशन योजना को मंजूरी का ऐलान कर दिया है।

केंद्र सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राॅबर्ट वाड्रा को हवाई अड्डों पर तलाशी से मिली छूट का विशेषाधिकार वापस लेने का निर्णय किया है। सरकार के इस फैसले के तुरंत बाद वाड्रा ने इसका स्वागत हुए कहा कि वह तो काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वह कोई वीआईपी नहीं हैं।

जानी-मानी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल, वोडाफोन, आरआईएल और आइडिया जैसी 11 कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक ने सैद्धांतिक रूप से बैंक लाइसेंस दे दिया है। यह फैसला देश के लाखों नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग पद्धति से बैंक भुगतान की सुविधा देने के मकसद से किया गया है।

लंबे इंतजार के बाद अमेरिका में महिलाओं की यौन इच्‍छा को बढ़ाने वाली दवा को नियामक संस्‍था से मंजूरी मिल गई है। इस 'महिला वियाग्रा' को लैंगिक आजादी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के बांडेर कोयला ब्लाॅक आबंटन में हुई कथित अनियमितताओं संबंधी मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और सेवानिवृत्त लोक सेवक एल एस जनोटी की जमानत को मंजूर कर लिया है। इस मामले में निजी पेशी से छूट संबंधी पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बगरोडिया की याचिका भी मंजूर कर ली।

गोवा में दोबारा खनन शुरू करने के लिए वेदांता को मिली सरकार से मंजूरी।

भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी को ऑस्‍ट्रेलिया में मिली कोयला खनन की मंजूरी वहां की एक अदालत ने रद्द कर दी है। करीब 16.5 अरब डॉलर की यह खनन परियोजना पर्यावरण संबंधी विवादों में बुरी तरह फंसी है।