उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के स्कूल के नौ कर्मचारियों को न्यायिक जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें 70 नाबालिग लड़कियों के कपड़े उतरवाने का दोषी पाया गया।
पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में हालात बिगाड़ने में फर्जी पोस्ट को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। इस मामले में कोलकता पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है
सहारनपुर हिंसा यूपी सरकार के काबू में नहीं आ रही है। इसके पहले अखिलेश सरकार में मुजफ्फरनगर सुलगा था तो योगी सरकार में सहारनपुर। योगी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार से कोई सबक लेती नहीं दिख रही है?
उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों के मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख आर के राघवन को आज इस जांच दल की अध्यक्षता से सेवामुक्त कर दिया।
मध्य-पश्चिमी ब्राजील में स्थित मातो ग्रोसो राज्य के एक जेल में हुए दंगे में 5 कैदियों की मौत हो गई जबकि 17 अन्य घायल हो गए हैं। जेल में दंगे प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच लड़ाई शुरू होने के कारण हुआ। इससे पहले भी कई बार इस तरह के दंगे हो चुके हैं, जिनमें कई कैदियों की जानें गई हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारतीय ईकाई ने वर्ष 2013 में मुजफ्फनगर दंगों में हुए कथित बलात्कार में सुनवाई को लेकर हो रहे विलंब पर रिपोर्ट जारी की। इसके प्रमुख आकार पटेल ने कहा कि निर्भया बलात्कार मामले के बाद बलात्कार संबंधी कानून में जो बदलाव किए गए थे हम कानूनों की बात न भी करें तो दंगों में इन बलात्कार पीड़ित महिलाओं को मौलिक न्याय भी नहीं मिला है।
भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके प्रधानमंत्रित्व काल के कई भाजपा नेता वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कॅरिअर को समाप्त करने के पक्षधर थे। इन नेताओं में वाजपेयी कैबिनेट के ताकतवर मंत्री प्रमोद महाजन भी शामिल थे। यह दावा भाजपा के पूर्व सांसद प्रफुल्ल गोरादिया की किताब में किया गया है।
वेस्टइंडीज के तूफानी गेंदबाजों का दृढ़ता से सामना करने की पहचान बनाने वाले महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने 1993 में मुंबई हमलों के दौरान साहस दिखाते हुए एक परिवार को बचाया था। गावस्कर के बेटे रोहन ने कल रात मुंबई खेल पत्रकार संघ (एसजेएएम) के स्वर्ण जयंती लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अपने पिता को सम्मानित किए जाने के दौरान यह घटना याद की।
नोटबंदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार केंद्र सरकार से कड़े सवाल किए हैं। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि नोटबंदी से देश की जनता को परेशानी हो रही हैंं। कोर्ट ने कहा कि इस सच्चाई से केंद्र सरकार इनकार नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा, नोटबंदी के बाद स्थिति गंभीर हो रही है। ऐसे हालात में देश की गलियों में दंगे भी हो सकते हैं।