एक तरफ दुनिया भर के देशों में अमेरिकी एजेंसियां और कंपनियां ड्रोन के जरिए सर्विलांस को बढ़ावा दे रही हैं। वहीं अमेरिका ने राजधानी वाशिंगटन के व्हाइट हाउस, कैपिटल हिल एवं पेंटागन जैसी कुछ सरकारी इमारतों को ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसका उल्लंघन करने वाले को भारी जुर्माना और आपराधिक दंड सहना पड़ सकता है। अमेरिका को देखकर दुनिया के बाकी देशों में भी ड्रोन पर प्रतिबंध का सिलसिला जोर पकड़ सकता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ गंगा अभियान को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरणविदों का एक समूह इस पवित्र नदी के उपरी हिस्से को विश्व विरासत घोषित करने के लिए यूनेस्को को राजी करने का प्रयास करेगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि को राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए प्रभावित किसानों को राहत दिलाने के उद्देश्य से अग्रिम रुप से एक हजार करोड़ रुपये देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है।