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राष्ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: ने एक पर्यावरण कार्यकर्ता की याचिका पर केन्द्र से जवाब मांगा है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि आगरा में बड़े पैमाने पर नगरपालिका के ठोस कचरे को जलाये जाने से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है।

केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीएस बस्सी को दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विवाद करने का ईनाम आखिरकार दे ही दिया। उन्‍हें संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। बस्‍सी आम आदमी पार्टी व उसके नेता अरविंद केजरीवाल के हमेशा निशाने पर रहे।

केंद्र में एनडीए सरकार के दो साल पूरा होने पर कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। इंडिया गेट पर आयोजित समारोह को लेकर उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन सरकार बॉलीवुड सितारों के साथ नाच-गाने में डूबी हुई है।

असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार गठन के हफ्ते भर के भीतर ही केंद्र सरकार ने समूचे पूर्वोत्तर में सौगातों की झड़ी लगा दी है। असम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा देकर ढेरों आर्थिक पैकेज दिए गए हैं। पूर्वोत्तर के मिजोरम और मणिपुर को रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा भी ढांचागत और सामाजिक क्षेत्र की दसियों परियोजनाएं असम और पूर्वोत्तर के लिए घोषित की गई हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार के दो साल पूरे होने का जश्न शेयर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। लगातार चौथे दिन देश के शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इस वर्ष की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। काफी समय तक तय दायरे में रहने के बाद बाजार में तेजी आई है। सेंसेक्स ने लंबे समय बाद 26 हजार के स्तर और निफ्टी आठ हजार के स्तर को पार कर गया है। पिछले चार सत्रों में सेंसेक्स में 1400 अंकों की तेजी आई है।

कांग्रेस मुक्त भारत की हुंकार के बीच अच्छे दिनों की तमन्ना जवान करते हुए नरेंद्र दामोदार दास मोदी की सरकार सत्ता में आई। मोदी सरकार 26 मई, 2016 को अपना दो वर्ष पूरा करने जा रही है। इन दो वर्षां में जन आकांक्षाओं में उछाल आया और खूब राजनीतिक शोर-शराबा भी हुआ। लेकिन उन लोगों के बारे में किसी तरह की चर्चा नहीं हुई, जो देश के लिए अन्न पैदा करने में सातों दिन चौबीस घंटे अपना पसीना बहाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बलात्कार पीड़ितों को पर्याप्त राहत मुहैया कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्भया कोष जैसा एक अलग कोष बनाना पर्याप्त नहीं है और यह जुबानी जमाखर्च जैसा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व आयुक्त ललित मोदी के प्रत्यर्पण के लिए केंद्र सरकार से पहल करने का आग्रह किया है, जिसकी कानूनी समीक्षा की जा रही है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर इसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि यह सरकार महंगाई को लगाम लगाने, सीमा पार से आतंकवाद को रोकने और इस दौरान शुरू की गई योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में विफल रही है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण देश में नीट की बाध्यता तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने से मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक छात्रों पर भारी संकट मंडरा रहा था। केंद्र सरकार द्वारा इसे इस वर्ष पूर्णत: लागू न किए जाने का अध्यादेश उन सबके लिए राहत लेकर आया है।