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दक्षिण चीन सागर में अधिकार को लेकर संघर्ष का दौर जारी है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिर सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है।

भारत में जन्मे अमेरिका के पूर्व शीर्ष संघीय अभियोजक प्रीत भरारा ने भारतीय अमेरिकियों के खिलाफ घृणा अपराधों की बढ़ती घटनाओं को चिंताजनक बताया है और कहा है कि विश्वभर से सभी प्रवासियों को गले लगाने की अमेरिका की पुरानी परंपरा ही अमेरिका को महान बनाती है।

केरल में आम लोगों के एक संगठन ने मांग की है कि महिलाओं और नाबालिगों की अपराध स्वीकारोक्ति :कन्फेशन: की रस्म पादरियों के बजाय ननों से करवाने की अनुमति दी जाए।

अमेरिका में नकाब पहन कर आए एक व्यक्ति ने 39 वर्षीय एक सिख को उसी के घर के बाहर गोली मारकर घायल कर दिया और चिल्लाते हुए कहने लगा- अपने देश वापस जाओ। कुछ ही दिन पहले कंसास में एक भारतीय इंजीनियर की हत्या के बाद के इस मामले के घृणा अपराध होने का संदेह है। नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों ने इस सिख व्यक्ति की पहचान अमेरिकी नागरिक दीप राय के रूप में की है।

हवाई अड्डों की सुरक्षा कड़ी करने के क्रम में, समूचे देश में हवाईअड्डा कर्मचारियों को प्रतिष्ठान के अंदर-बाहर आने-जाने के लिए जरूरी एयरपोर्ट एंट्री पास (एईपी) हासिल करने के लिए अब आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी है कि बलात्कार के कारण जन्म लेने वाला बच्चा उसकी मां को मिले किसी भी तरह के मुआवजे से अलग मुआवजे का हकदार है।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए आज कहा कि जिस जगह दिन दहाड़े अपराध होते हों और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई हो, वहां कोई निवेश करने नहीं आएगा।

पाकिस्तान में जन्मे कनाडाई लेखक तारेक फतह ने आज कहा कि भारत को पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पड़ोसी देश से कोई भी कलाकार आईएसआई से मंजूरी के बिना भारत नहीं आता।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार ने पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन फिल्म निर्माताओं को उन्हें काम देते समय लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।

शी टीम्स की पैनी नजर के कारण हैदराबाद में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आई है। शी टीम्स में आम तौर पर महिलाएं हैं और इसका गठन वर्ष 2014 में उन लोगों पर नजर रखने के लिए किया गया है, जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं।