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बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार की घोषणा के बाद राजद नेताओं के बीच इस बात की खलबली मच गई कि अचानक यह सब कैसे हो गया। कल तक राजद प्रमुख लालू यादव इसके लिए असहमत थे लेकिन अचानक कैसे मान गए।

कई विवादों और खराब प्रदर्शन के बीच डोएच्‍च बैंक के सह-मुख्‍य कार्यकारी अंशु जैन ने इस्‍तीफा दे दिया है। उनके इस कदम के बाद जर्मनी के सबसे बड़े बैंक के भविष्‍य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

इसका अर्थ निवेशकों के लिए यह है कि मुनाफा कमाने का मौका बढ़ा है और आगे भी रहेगा।

रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की है, जिससे कर्ज सस्‍ता होने की उम्‍मीद बढ़ गई है। फिलहाल बैंकाें को आरबीआई से सस्‍ता कर्ज मिलेगा। माना जा रहा है कि जल्‍द ही बैंक इस राहत को ग्राहकों तक भी पहुंचाएंगे।

मुद्रास्फीति और वित्तीय घाटा नियंत्रण में रहने के मद्देनजर बैंकरों और उद्योगपतियों को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक मंगलवार को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और निवेश बढ़ाने के लिए रेपो दर में कटौती कर सकता है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद के दूसरी बार मंच साझा न किए जाने का के कारण जनता दल यूनाइटेड जद (यू) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ आने में आ रही अडचनों को लेकर चल रही अटकलों को बल मिला है।

सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस प्रकार अफवाहें फैलाने के लिए किया जाता है यह हम अतीत में देख चुके हैं मगर अब मुख्यधारा का मीडिया भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो जाए तो लोगों को और अधिक सावधान रहने की जरूरत है।

विश्व बैंक प्रमुख जिम यॉन्ग किम ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा, दुनिया को आप जैसे और नेताओं की जरूरत है।

पर्यावरण से जुड़ी अंतरराष्‍ट्रीय संस्‍था ग्रीनपीस इंडिया को दिल्‍ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संस्‍था के दो खातों पर लगी रोक हट गई है। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने संस्‍था को इन खातों के जरिए घरेलू चंदा लेने और इनके इस्‍तेमाल की छूट दी है।

के.वी. कामथ के नाम से बेहतर पहचाने जाने वाले आईसीआईसीआई के अध्यक्ष कुंडापूर वामन कामथ जल्दी ही उस नए विकास बैंक की अध्यक्षता संभालने वाले हैं जिसे ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने ग‌ठित किया है। यह बैंक शंघाई में स्थित होगा और उदीयमान देशों को इनफ्रास्टक्चर परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्‍ध कराएगा। इसे विश्व बैंक के विलोम के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि तेजी से विकासशील ‌ब्रिक्स देशों का पूरी विश्व अर्थव्यवस्‍था में 5वां हिस्सा है और वे दुनिया की आबादी का 42 प्रतिशत है।