अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में कथित दलाली को लेकर जारी हंगामे के बीच अन्य रक्षा सौदों में अहम भूमिका निभाने वाले दलालों पर सरकार की निगाहें कड़ी हो गई हैं। रक्षा सौदों में अहम भूमिका निभाने वाले कई दलालों और उनकी कंपनियों की सरकार विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच करवा रही है और उनके लेन-देन में अनियमितता पर अपनी नजर बनाए हुए है।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में किसने कथित रिश्वत प्राप्त की। पर्रिकर ने यहां एक समारोह के इतर संवाददाताओं से कहा, विवाद का प्रश्न यह है कि अगस्ता सौदे में किसने धन लिया। सौदा होने के समय सत्ता में रहे लोगों को जवाब देना होगा।
दलाली के घने काले बादल के खतरों को देखते हुए पिछले 15 वर्षों के दौरान हर सरकार रक्षा सामग्री की खरीदी में देरी करती रही है। फिर भी बोफोर्स तोप खरीदी से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर खरीदी के सौदे में दलाली के आरोपों ने संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रखा है।
भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पांच दिन की अपनी पहली चीन यात्रा पर आज रवाना होंगे। पर्रिकर की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध लगाने के भारत के प्रयास को चीन द्वारा विफल कर देने की वजह से दोनों देशों के बीच नए सिरे से तनाव आ गया है।
जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संघ मुक्त भारत की आज बात करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए गैर भाजपा दलों के एकजुट होने की अपील की। गौरतलब है कि गत लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था।
अमेरिका के एक शीर्ष कमांडर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध गहरे हुए हैं क्योंकि दोनों देशों के बलों की संयुक्त प्रशिक्षण एवं सैन्य अभ्यासों में भागीदारी में इजाफा हुआ है।
दिल्ली सरकार सम-विषम योजना का दूसरा चरण कल से शुरू करने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है और इस सिलसिले में अगले 15 दिनों तक रोजाना सड़कों पर 2000 यातायात कर्मी, 580 प्रवर्तन अधिकारी एवं 5000 से अधिक नागरिक रक्षा स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे।
आजादी के बाद भारत की रक्षा-नीति में क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सैद्धांतिक रूप से अमेरिका को भारतीय सैनिक अड्डों का इस्तेमाल करने की स्वीकृति दे दी है। दोनों देशों के विमान और नौ सैनिक पोत भी एक-दूसरे के सैन्य अड्डों पर तैनात किए जा सकेंगे।