आईसीसी और बीसीसीआई के बीच राजस्व मॉडल को लेकर विवाद मंगलवार को भी जारी रहा जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने प्रस्तावित प्रारूप में अतिरिक्त 10 करोड़ डॉलर का आईसीसी का प्रस्ताव ठुकरा दिया।
एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद मामला मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है और वह देखना चाहते हैं कि मामले में क्या भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप साबित होंगे।
चीन और भारत ने अपने मौजूदा मतभेदों को सुलझाने के लिए चल रही बातचीत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आज एक रणनीतिक वार्ता हुई। इससे पहले विदेश सचिव एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत भी की।
डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से का ताजा शिकार अमेरिका के एक रक्षा विशेषज्ञ हुए हैं। दरअसल, इराकी शहर मोसुल में लड़ाई के संबंध में ट्रंप के विश्लेषण पर विशेषज्ञ ने सवाल उठाए थे जिसके जवाब में ट्रंप ने उन्हें सैन्य रणनीति के पाठ पढ़ाने की पेशकश कर दी।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम देने वाले जिस दस्ते को स्पेशल फोर्स कहा जा रहा है, उसके कमांडो के लिए भारतीय सेना में एक तय नाम है, लेकिन इस फोर्स के निर्दिष्ट नाम को रणनीतिक कारणों से कभी जाहिर नहीं किया गया। इस फोर्स के सदस्य पैरा-कमांडो हैं। भारतीय सेना के कमांडो ने एलओसी के पार 2008, 2011 और 2013 में भी कार्रवाई की है।
न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच शेन जर्गेनसेन ने कहा कि उनकी टीम को भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हार से बचने के लिये कल पांचवें दिन साझेदारियां निभानी होंगी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से विद्रोह करके गोवा में समानांतर संगठन खड़ा करने वाले स्वयंसेवकों ने भविष्य कार्यक्रम तय करने के लिए 11 सितंबर को अधिवेशन बुलाया है। समानांतर संगठन आरएसएस के प्रदेश प्रमुख (प्रांत संघचालक) पद से हटाए गए सुभाष वेलिंगकर के समर्थन में खड़ा हुआ है और वही उसके कर्ता-धर्ता हैं। वेलिंगकर को प्रदेश की भाजपा सरकार का विरोध करने के कारण प्रांत संघचालक के पद से हटा दिया गया था।
ब्रिक्स महिला सांसद मंच ने एक स्वर से विश्व स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण सम्बन्धी मानवीय चुनौतियों के निदान, समन्वित एवं सतत विकास में सभी की समान भागीदारी से कार्य किए जाने पर जोर दिया। जयपुर में चल रहे ब्रिक्स देशों के महिला सांसदों के सम्मेलन के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्त में सहायक विषयक सत्र में प्रतिभागियों ने विकासशील देशों के लिए विभिन्न स्तरों पर आर्थिक समानता के लिए विकसित देशों द्वारा कुछ प्रतिशत का प्रावधान रखे जाने, वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं के लिए आगे आकर पहल किए जाने पर चर्चा हुई।