Search Result : "राजनीतिक-आर्थिक समझौता"

ईरान के साथ ऐतिहासिक परमाणु करार के प्रभाव में आने के साथ ही अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर लगे व्यापार प्रतिबंधों को हटाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इन प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। वियना में जुलाई में हुए समझौते का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन किए जाने के 90 दिनों बाद प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है।

अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु समझौते को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही हैं लेकिन इस समझौते की संभावना नहीं है।

सीमांचल से लौटकर जयशंकर गुप्त की रिपोर्ट

चीन पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते के तहत आठ में से चार पनडुब्बी बंदरगाह शहर कराची में बनाएगा। समझौते की घोषणा करते हुए रक्षा निर्माण मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने कहा कि पनडुब्बियों का निर्माण पाकिस्तान और चीन में साथ-साथ होगा। डॉन अखबार ने उनके हवाले से कहा कि चीन पनडुब्बी निर्माण के लिए पाकिस्तान को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करेगा।

नेतृत्व के मुद्दे पर राजनीतिक उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहे अरुणाचल प्रदेश को बुधवार एक और झटका लगा, जब मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा से चार वरिष्ठ मंत्रिायों को मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश की।

डेढ़ दशक पहले बने झारखंड में पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री ने राज्य की सत्ता संभाली है। बीते वर्षों में यह राज्य घोटालों और राजनीतिक अस्थिरताओं के कारण चर्चा में रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण यह राज्य विकास के मामले में लगातार पिछड़ता रहा। करीब नौ महीने के कार्यकाल में रघुवर दास ने राज्य के विकास के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ किया। उनसे आउटलुक के विशेष संवाददाता कुमार पंकज ने सरकार की योजनाओं और विकास को लेकर विस्तार से बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश:

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने रूस के दूसरे सबसे बड़े तेल क्षेत्र वेंकोर में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी 1.3 अरब डालर में खरीदने का समझौता किया है।

ऑस्‍ट्रेलिया में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कोयला खनन परियोजना को एक और झटका लगा है। पर्यावरण मंजूरी रद्द होने के बाद अब अॉस्‍ट्रेलिया के बैंक ने परियोजनाओं से नाता तोड़ लिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नगा शांति समझौते पर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार के अहंकार को दर्शाता है। मोदी सरकार के खिलाफ एक और मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि तीन राज्यों मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की आवाज दबाई जा रही है। पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का शासन है।

केंद्र सरकार की उत्तर पूर्व पर ध्यान देने की नीति के परिणाम दिखने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बांग्लादेश के साथ दशकों से अटके पड़े भूमि समझौते को अंजाम दिया और अब नगालैंड में शांति बहाल करने के लिए वहां के प्रभावशाली संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) (आईएम) के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस समझौते के बाद अब नगालैंड में बंदूकों की आवाजें खामोश हो जाएंगी और राज्य के विकास को गति मिलेगी।