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सीमांचल से लौटकर जयशंकर गुप्त की रिपोर्ट

बीफ खाने के मुद्दे ने इन दिनों देश को आंदोलित कर रखा है जहां लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। धार्मिक रूप से बीफ सेवन वर्जित होना इस मुद्दे का एक आयाम हो सकता है लेकिन बीफ सेवन के खिलाफ एक और बेहद मजबूत पहलू यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है।

नेतृत्व के मुद्दे पर राजनीतिक उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहे अरुणाचल प्रदेश को बुधवार एक और झटका लगा, जब मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा से चार वरिष्ठ मंत्रिायों को मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश की।

डेढ़ दशक पहले बने झारखंड में पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री ने राज्य की सत्ता संभाली है। बीते वर्षों में यह राज्य घोटालों और राजनीतिक अस्थिरताओं के कारण चर्चा में रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण यह राज्य विकास के मामले में लगातार पिछड़ता रहा। करीब नौ महीने के कार्यकाल में रघुवर दास ने राज्य के विकास के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ किया। उनसे आउटलुक के विशेष संवाददाता कुमार पंकज ने सरकार की योजनाओं और विकास को लेकर विस्तार से बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश:

संसद सत्र के दौरान सुबह ठीक साढे 10.30 बजे। कांग्रेस के युवा सांसदों की एक टीम पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलती है और यह तय किया जाता है कि आज सरकार का विरोध किस तरीके से करना है, कब तक करना है और किस हद तक जाना है। यह कोई एक दिन की रणनीति नहीं होती थी बल्कि हर दिन सत्र से पहले कांग्रेस के युवा सांसदों की टीम राहुल के इंतजार में रहती थी और इशारा मिलने पर पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार के विरोध में उतर आती।

आपने पुकारा और हम चले आए, कुछ इसी अंदाज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश में लगे थे। मंगलवार को आरा और सहरसा में परिवर्तन रैली में मोदी ने बिहार के लिए सवा लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा भी की। आरा में सरकारी कार्यक्रम होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे।

लालू जी आपने तो जहर का पान अब किया मैंने तो पहले ही किया था। इनकी डीएनए में समस्या है। यह लोकतंत्र का डीएनए नहीं है।

गैर-कानूनी तरीके से विदेशी चंदा जुटाने के मामले में सीबीआई ने आज मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्‍ता सीतलवाड़ के आवास और दफ्तर पर छापे मारे। तीस्‍ता ने कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया है।

नेपाल के राजनीतिक दल नए संविधान को अंगीकार करने के मुहाने पर पहुंच गए हैं। नेपाल की संविधान मसौदा समिति ने एक बड़ी सफलता के तहत लंबे समय से लंबित संविधान के प्रथम मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस संविधान के लागू हो जाने पर नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी और विविध जातीय देश के रूप में पहली बार मान्यता मिलेगी।

भारतीय स्थितियों के अनुकूल अक्षय ऊर्जा के विकास का सही माडल चाहिए