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पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 4 फरवरी को मतदान है। इन दिनों राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को वोटरों के रिझाने के लिए पूरा जोर लगाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह स्टार प्रचारक में शामिल हैं, जबकि प्रियंका गांधी का नाम नहीं हैं। हालांकि, गुरुवार को ही अमरिंदर सिंह ने अमृतसर में मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया था कि प्रियंका गांधी पंजाब में प्रचार नहीं करेंगी।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत पांच प्रदेशों में विधानसभा चुनावों में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है लेकिन पिछले एक दशक से प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी चंदे के रूप में मिली नकदी की घोषणा करने से बचते रहे हैं। यूं कहें कि राजनीतिक दल डिजिटल लेनदेन से परहेज करते आ रहे हैं। पिछले एक दशक में इन दलों ने चुनावों के लिए 63 फीसदी चंदा नकद ही लिया है।

पंजाब चुनावों के लिए कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन में परिवार की राजनीति ही हावी रही जिसमें सीटें राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ियों को गयीं या वृद्ध नेताओं ने अपने या अपने परिजनों को उम्मीदवार बनाने के लिए दबाव बनाया।

देश की 7 राष्ट्रीय पार्टियों को वर्ष 2015-16 में 20,000 रुपये से अधिक की लिमिट में 102 करोड़ का चंदा मिला है। 1,744 चंदे से यह राशि मिली है। सबसे अधिक चंदा भाजपा को मिला है। 613 दानदाताओं ने भाजपा को कुल 76 करोड़ रुपये चंदा दिया है।

निर्वाचन आयोग ऐसे 200 से अधिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए आयकर अधिकारियों को पत्र लिखने वाला है, जिन्हें उसने चुनाव न लड़ने के कारण सूची से बाहर किया है। आयोग ने बीते कुछ समय में ऐसे विभिन्न दलों की पहचान की है, जिन्होंने वर्ष 2005 से चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग ने ऐसे 200 से अधिक दलों को सूची से बाहर किया है।

चुनाव आयोग ने चंदे के लिए महज कागजों में चलने वाले 200 राजनीतिक दलों की सूची तैयार की है। आयोग इन पर कार्रवाई करेगा। आयोग इनकी मान्यता रद्द करने की तैयारी में है। आयोग को संदेह है कि इन पार्टियों का इस्तेमाल मनी लॉन्डरिंग के लिए हो रहा है, इसलिए वह इनके बारे में जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी भेजेगा ताकि वह आगे की कार्रवाई कर सके।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार कर राहत का लाभ ले रहे राजनीतिक दलों के लिए एक सीमा तय करने की योजना पर विचार कर रही है ताकि चुनाव नहीं लड़ने वाले ऐसे संगठनों द्वारा धन शोधन पर रोक लगाई जा सके।

चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग सक्रिय है। आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि राजनीतिक दलों को 2000 रुपये और इससे ज्यादा के अज्ञात चंदे पर पाबंदी के लिए कानून में संशोधन किया जाए।

बड़े अफसर आकाओं ने ऐलान कर दिया है कि सरकार अब भारतीय मुद्रा रुपये के नगदी खर्च पर सेस के रूप में अतिरिक्त कर वसूलने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द निर्णय हो सकता है। संभव है यह कर दो-चार प्रतिशत ही हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में महान भारत अकेला ऐसा देश होगा, जहां ‘नगद नारायण’ को प्रणाम करने के बजाय यथासंभव दूर रखने में अपना कल्याण समझेंगे।

नोटबंदी के बाद जहां राजनीतिक दलों के पास रकम नहीं होने के कयास लगाए जा रहे हैं वहीं भाजपा के पास पैसों की कमी नहीं है। पार्टी ने यूपी में 1650 बाइकें खरीदी हैं। इनके जरिए कार्यकर्ता हर विधानसभा में बूथ स्तर तक एसपी-बीएसपी की खामियां गिनाएंगे।