मध्यप्रदेश में भाजपा के नेताओं के रसूख के आगे पुलिस प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। अभी प्रदेश में बालाघाट जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के साथ मारपीट के मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत 10 लोगों के निलंबन और उनके खिलाफ मामला दर्ज होने का मामला शांत भी नहीं हुआ कि इसी बीच इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के निज सचिव के साथ बदसलूकी के बाद एएसआई को निलंबित कर दिया गया है।
सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।
चुनाव आयोग ने राज्य सभा चुनाव में स्याही विवाद के मामले में हरियाणा विधानसभा सचिव को अभ्यारोपित करते हुए तथ्यों को छिपाने और लापरवाही बरतने को लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले पांच महीनों में मध्य प्रदेश के शेओपुर जिले में कुपोषण संबंधी बीमारियों के कारण 116 बच्चों की मौत की खबरों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
रिलायंस जियो इंफोकॉम के बाजार में प्रवेश के साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कई कंपनियों के राजस्व पर भी इसका असर दिखाई देगा। पर, भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को भरोसा है कि रिलायंस जियो की कड़ी चुनौती के बावजूद उनकी कंपनी का बाजार में राजस्व हिस्सा मार्च 2018 तक बढ़ जायेगा।
भारत ने बुधवार को पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर दो टूक कहा कि उसे जो सबूत मिले हैं उससे यह पता चलता है कि उरी हमले में पाक आधारित आतंकवादियों की संलिप्तता थी। भारत ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान से कहा कि वह नई दिल्ली के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन और प्रायोजन करने से बचे।
आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों की सदस्यता पर संकट आ सकता है। 21 संसदीय सचिवों के मामले से अलग एक अन्य मसले पर विधायकों पर लाभ के पद के दायरे में आने का आरोप लगाया गया है। कानून के एक छात्र ने जून में इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। आयोग ने शिकायत को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है।
हरियाणा में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की खामी की वजह से एक किसान की अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा किसी दूसरे को दे दिया गया। अब आठ साल बाद जाकर अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है और जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही है।
भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने साल 2008 के मुंबई हमले के मामले की सुनवाई को तेज करने के रास्ते सुझाते हुए अपने पाकिस्तानी समकक्ष को पत्र लिखा है। हालांकि भारत की ओर से भेजे गए इस पत्र का पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है।