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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम-विषय के दूसरे चरण की असली परीक्षा कल से शुरू होनी है, जब सभी स्कूल और कार्यालय खुल जाएंगे। साथ ही अपनी मांगों को लेकर ऑटो, टैक्सी संघ के हड़ताल के आयोजन से भी सार्वजनिक परिवहन पर लोगों का खासा जोर रहेगा। दूसरे चरण को 15 अप्रैल से दो सप्ताह के लिए लागू किया गया है।

भारत को प्राय: वैश्विक अर्थव्यस्था में चमकता बिंदु बताए जाने के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को लगता है कि यह कुछ-कुछ अंधों में काना राजा जैसा मामला है। कमजोर वैश्विक आर्थिक हालात के बीच आईएमएफ सहित विभिन्न संस्थानों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक वृद्धि के लिहाज से चमकते बिंदुओं में से एक करार दिया है। राजन की अगुवाई में रिजर्व बैंक को भी इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने देश की वित्तीय प्रणाली को बाहरी झटकों से बचाने के लिए उचित कदम उठाए हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बोर्ड को नया प्रमुख मिल गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने इस पद के लिए वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय के नाम की घोषणा की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसे राजनैतिक उठापटक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

अपनी नई फिल्म सरबजीत के लिए शूटिंग कर रही ऐश्वर्या राय को पनामा पेपर का भूत छोड़ नहीं रहा है। इस फिल्म के सिलसिले में वह जहां भी जा रही हैं पत्रकार उनसे पनामा के बारे में ही पूछ रहे हैं।

दिल्ली सरकार सम-विषम योजना का दूसरा चरण कल से शुरू करने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है और इस सिलसिले में अगले 15 दिनों तक रोजाना सड़कों पर 2000 यातायात कर्मी, 580 प्रवर्तन अधिकारी एवं 5000 से अधिक नागरिक रक्षा स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के बाद विदेशी धन के आरोप पर फिर सरकारी जांच का सिलसिला

महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों और स्कूल यूनीफॉर्म में बच्चों को लेकर जा रही कारों को 15 अप्रैल से शुरू हो रहे सम विषम योजना के दूसरे चरण से बाहर रखा गया है।

पनामा पेपर्स लीक मामले में नाम आने के बाद बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने बयान जारी कर कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप गलत हैं। उन्होने कहा कि टैक्स धोखाधड़ी के आरोप पूरी तरह से गलत हैं।

पिछले दिनों जेएनयू में आयोजित एक विवादित कार्यक्रम और उसमें कथित तौर पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में की गई नारेबाजी के मामले में कुछ छात्रों को सजा देने के मुद्दे पर जेएनयू ने कानूनी राय मांगी है। कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी नारे भी लगाए गए थे।

मध्य प्रदेश ने भी अपने विधायकों का वेतन एक लाख रुपये से ज्यादा कर दिया। उत्तर प्रदेश यह काम पहले ही कर चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो विधायकों को हर महीने तीन लाख रुपया देना उचित मानती है। सांसदों का वेतन भी लगातार बढ़ रहा है।