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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपने एक अंतरिम आदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच कर रहे विशेष कार्य बल एसटीएफ द्वारा राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी एफआईआर पर रोक लगा दी है।

अपने स्थानांतरण के बाद पिछले सप्ताह हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात करने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। खट्टर के साथ खेमका की यह मुलाकात लगभग 40 मिनट चली।

केंद्र सरकार नौ राज्यों में खाली पड़े राज्यपालों के पदों पर जल्द नियुक्तियों को लेकर विचार कर रही है क्योंकि एक राज्यपाल के पास चार राज्यों का प्रभार है जबकि पांच अन्य के पास कम से कम दो दो राज्यों की जिम्मेदारी है।

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि व्यापमं घोटाले में फंसने के बाद शिवराज सरकार अब प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को तरह-तरह से प्रताडि़त कर रही है। जबकि व्यापमं घोटाले में मुख्यमंत्राी शिवराज सिंह चौहान का नाम था लेकिन इस मामले को सीधे-सीधे राज्यपाल से जोड़ दिया गया है।

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं घोटाले के आरोपी और राज्यपाल रामनरेश यादव के बेटे शैलेष यादव की मौत का राज गहराता जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शैलेष की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं बल्कि जहर से हुई है।

व्यापम घोटाले के एक आरोपी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। यह आरोपी मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेष यादव हैं। जिन्हें बुधवार को संदिग्ध हालात में लखनऊ स्थित अपने घर में मृत पाया गया।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कार्यालय में कथित जासूसी के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी सफाई पेश की है। पुलिस ने कहा कि राहुल गांधी के में पुलिसकर्मी का जाना शख्सियतों से जुड़े रहने की एक नियमित कवायद है और इसके पीछे कोई दुर्भावना नही थी।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने व्यापमं घोटाले में राज्य के राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिये दायर याचिका पर आज अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से राय मांगी। प्राथमिकी निरस्त कराने के लिये दायर याचिका में राज्यपाल ने तर्क दिया है कि संवैधानिक पद पर होने के कारण उन्हें संरक्षण प्राप्त है।

व्यापवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले में जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसटीएफ) द्वारा एफआइआर दर्ज करने के बाद राज्यपाल रामनरेश यादव ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शरण ली है।

केंद्र सरकार अगले दो साल में देश भर में बीएस-4 उत्सर्जन मानक पेश करने की योजना पर काम कर रही है। दूसरी ओर पेट्रोलियम क्षेत्र अब यूरो-4 से सीधे यूरो-6 मानक में जाने की तैयारी कर रहा है और उसने सरकार से यूरो-5 समतुल्य मानकों को छोड़ने की मांग की है।