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संसद के शीतकलाान सत्र के दौरान राज्यसभा में केवल चार ही विधेयक पारित हो पाए जबकि 13 विधेयक अभी भी लंबित हैं। लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हो रही है। इसलिए संसदीय कार्यमंत्री एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के सदस्यों से अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा विधेयक पारित कराए।

किसानों की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न दलों के सांसदों ने राज्यसभा में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू किए जाने पर जोर दिया।

राज्यसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने किशोर न्याय कानून में संशोधन के प्रावधान वाले विधेयक को जल्दी पारित किए जाने पर बल दिया। इसके कुछ देर पहले ही उच्चतम न्यायालय ने निर्भया मामले में नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया।

पंजाब के अबोहर में पिछले हफ्ते दो युवकों के हाथ-पैर काटे जाने के मामले में एक आरोपी अमित डोडा ने पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया है, हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी और अमित का चाचा शिवलाल डोडा अब भी फरार है। शिवलाल डोडा शराब कारोबारी और अकाली दल का नेता है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के संसद के चालू सत्र में पारित नहीं होने की संभावना की ओर संकेत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि विधेयक में देरी दूसरे कारणों से कराई जा रही है। मंत्री ने हालांकि, कहा कि सरकार बुधवार को समाप्त हो रहे शीतकालीन सत्र के आखिरी तीन दिन में राज्यसभा में सुधार संबंधी अन्य विधेयकों को आगे बढ़ाएगी। इन विधेयकों में मध्यस्थता एवं आपसी सहमति अधिनियम में संशोधन शामिल है जो वाणिज्यिक अदालतों और दिवालियापन से जुड़ी संहिता के गठन से जुड़ा है।

राज्यसभा के 58 सदस्यों ने शुक्रवार को सभापति को एक याचिका देकर गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे बी परदीवाला के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चलाने का अनुरोध किया है। उनके खिलाफ यह याचिका हार्दिक पटेल मामले में उनके द्वारा आरक्षण के खिलाफ की गई कथित असंवैधानिक टिप्पणी के कारण दी गई है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पर कांग्रेस की उदासीनता को देखते हुए संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकेया नायडू ने मंगलवार की शाम इस मुद‍्दे पर चर्चा के लिए आखिरी बैठक बुलाई थी लेकिन अब लगता है कि सरकार एक अप्रैल से इस कानून को लागू में असमर्थ ही नजर आ रही है।

राज्यसभा को विपक्ष द्वारा लगातार बाधित करने से नाराज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आने वाले दिना में सरकार शायद सिर्फ वही फैसले कर जो वह कार्यपालक आदेश द्वारा लागू कर सकती है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया‌ कि राज्यसभा को बाधित कर वह भविष्य में विपक्ष के लिए राह तैयार कर रही है और एक गलत मिसाल कायम कर रही है।

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा किया ‌जिससे सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामे के ही बीच भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 को सदन की प्रवर समिति को सौंपने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

इन दिनों लगातार संसद की कार्यवाही में पड़ रहे व्यवधान से दुखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परोक्ष रूप से विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र किसी की मर्जी और पसंद के हिसाब से काम नहीं कर सकता।