उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बढ़ती सुगबुगाहट के बीच राज्य में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) ने आज 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी।
लगता है आया-राम, गया-राम की सरकारों के दुर्भाग्य की छाया उत्तराखंण्ड पर भी पड़ गई है। राज्य विधानसभा के बजट सत्र में उत्तराखंड के नौ कांग्रेसी विधायक अचानक बागी होकर सदन के भीतर और बाहर भाजपा विधायकों के साथ मिलकर उत्तराखंड में वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा करने लगे।
राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे की गूंज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा में आयोजित युवा मोर्चा की बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने यही नारा लगाते हुए कहा कि भारत में अगर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा।
उच्चतम न्यायालय ने आज भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अयोध्या मालिकाना विवाद से संबंधित लंबित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी। स्वामी ने ढहाए गए विवादित ढांचे के स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए याचिका दायर की है।
सोशल मीडिया, अखबारों और पत्रिकाओं में नीरजा के बहादुरी के किस्से आ जाने से यह बात फिर दोहराना जरूरी नहीं है कि उस दिन पैन एम की फ्लाइट में क्या हुआ था। जरूरी है कि इस फिल्म ने नीरजा के साथ न्याय किया है या नहीं।
केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का कहना है कि सरकार राम मंदिर मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण के संबंध में कोई फैसला करेगी।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संस्मरणों पर आधारित किताब, दि टर्बुलेंट ईयर्स:1980-1996 का गुरुवार को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने विमोचन किया। किताब में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की घटना का जिक्र करते हुए मुखर्जी ने लिखा कि अयोध्या में रामजन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाना प्रधानमंत्री राजीव गांधी का गलत निर्णय था। मुखर्जी ने बाबरी विध्वंस को पूर्ण विश्वासघात करार दिया जिसने भारत की छवि नष्ट कर दी।
दालों की बढ़ती कीमतों और दलहन आयात पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार खेसारी दाल पर 55 साल पहले लगा प्रतिबंध हटाने की कवायद में जुट गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक पैनल ने इस दाल को खाने के लिए सुरक्षित बताया है और बारे में अंतिम फैसला खाद्य नियामक एफएसएसएआई को करना है। लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े इस अहम फैसले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।