राजस्थान सरकार के दो पूर्व आईएएस अधिकारी केंद्र की मोदी सरकार के पसंदीदा बनकर उभरे हैं। रिटायर होने के बाद भी इन्हें चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) जैसी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं।
रिटायर्ड सैन्य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।
नए-नए खुलासे कर अपने साथ कई लोगों को लपेटने वाले ललित मोदी के मददगारों की सूची लंबी होती जा रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों पर भी लंदन में मोदी को मदद पहुंचाने के आरोप लगे हैं।