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असम के डिटेंशन कैंप में रह रहे भारतीय सेना के रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सनाउल्लाह को गुवाहाटी हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त जस्टिस एके पटनायक को उत्सव बैंस के आरोपों की जांच के लिए जांच प्रमुख...

मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पिछले दिनों शहीद हेमंत करकरे...

छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ...

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक रिटायर्ड पुलिस दरोगा की हत्या की दहलाने वाली घटना सामने आई...

उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसफ को सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोन्नत करने के मामले में...

भारतीय सेना में 30 साल तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए मोहम्मद अजमल हक को अपनी नागरिकता साबित करने...

राजस्थान सरकार के दो पूर्व आईएएस अधिकारी केंद्र की मोदी सरकार के पसंदीदा बनकर उभरे हैं। रिटायर होने के बाद भी इन्हें चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) जैसी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं।

एअर इंडिया ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कहा है कि अगर वे सोशल मीडिया पर कंपनी की नकारात्मक छवि बनाएंगे तो उन्हें यह महंगा पड़ सकता है।

रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्‍कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्‍कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।