Search Result : "रिण धोखाधड़ी"

भारत के प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की मां के साथ 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। उन्हें पारिवारिक...

इंटरपोल ने नीरव मोदी की पत्नी अमी मोदी के विरुद्ध मनी लांड्रिग मामले में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया...

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जन-धन योजना भी एक जुमला है। कांग्रेस का कहना है कि यह पीएम मोदी द्वारा...

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक धोखाधड़ी मामले में कारोबारी गगन धवन को...

उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स :एसटीएफ: ने नोएडा में फर्जी कंपनी बनाकर लगभग साढ़े छह लाख लोगों से धोखाधड़ी करके 3700 करोड़ रूपये वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर सरगना सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

इस समय नोटबंदी की हवा ने लोगों की जेब खाली कर रखी है और पीएम नरेंद्र मोदी डिजिटल पेमेंट को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश की नबंर वन मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम ने अपने साथ धोखाधड़ी का दावा किया है। पेटीएम का दावा है कि 48 ग्राहकों ने उनके साथ धोखा किया है और उनके 6.15 लाख रुपये उड़ा लिए हैं। सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया है।

रबी मौसम की बुवाई को लेकर चिंतित सरकार ने राष्‍ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक :नाबार्ड: से नकदी संकट से जूझ रहे किसानों को 21,000 करोड़ रुपये वितरित करने की अनुमति दी है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने बुधवार को यह जानकारी दी।

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त करने के प्रयास के तहत अपनी 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को किसानों से मिले और 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर रिण माफ करने तथा बिजली बिलों में 50 प्रतिशत तक की कमी करने का वायदा किया। देवरिया से दिल्ली यात्रा उत्तर प्रदेश में सत्ता के 27 साल के सूखे को दूर करने के कांग्रेस के अभियान का हिस्सा है।

भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रवासी निवेशकों से जुटाए गए विदेशी मुद्रा कर्ज की 24 अरब डालर की आसन्न अदायगी को टाइम बम बताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन द्वारा जुटाये इस कर्ज का भुगतान वित्त मंत्रालय को करना है।

रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों के मौजूदा रिण मंजूरी ढांचे में बदलाव की वकालत की है। उनका कहना है कि रिण मंजूरी के लिये मौजूदा समिति आधारित व्यवस्था के बजाय किसी एक बैंकर को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिये और यदि वह परियोजना सफलता के साथ आगे बढ़ती है तो उस अधिकारी को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिये।