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Search Result : "रिण मंजूरी ढांचा"

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का प्रमुख रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का प्रमुख रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार

गुजरात के एक होम्योपैथी कॉलेज को मंजूरी देने के एवज में 20 लाख रूपए की कथित रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने आज केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच) के अध्यक्ष डॉ. रामजी सिंह और संदिग्ध बिचौलिये हरिशंकर झा को गिरफ्तार किया है।
जीएसटी दरों पर फैसला नवंबर तक टाला

जीएसटी दरों पर फैसला नवंबर तक टाला

जीएसटी परिषद प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों पर यहां दो दिन चली बैठक में आमसहमति की ओर झुकाव के बावजूद फैसला नहीं कर सकी और इस पर निर्णय अगले महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, केंद्र और राज्य विलासिता की वस्तुओं तथा अहितकर उत्पादों पर उच्चतम दर के साथ उस पर उपकर लगाने को लेकर सहमति की दिशा में बढ़ चुके हैं।
एमसीआई को खत्म करना ही समाधान मान लिया गया है : डॉ जयश्री मेहता

एमसीआई को खत्म करना ही समाधान मान लिया गया है : डॉ जयश्री मेहता

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई)को समाप्‍त कर उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन लाने का प्रस्ताव नीति आयोग ने दिया है।ऐसे संभावित बदलाव पर आउटलुक ने एमसीआई की अध्यक्ष डॉ जयश्री मेहता से कुछ अहम बिंदुओं पर बातचीत की। इस दौरान मेहता का कहना था कि हम मेडिकल की पढ़ाई के स्‍तर को बेहतर करना चाहते हैं। इसी वजह से हम नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। पर लोग कहते हैं कि जिद्दी रवैया अख्तियार कर रहे हैं। अगर ऐसा न करके ढिलाई बरतें तो कहते हैं कि एमसीआई चोर है।
वित्तीय अपराधों की जांच के लिए सीबीआई में सीटीवी के गठन को मंजूरी

वित्तीय अपराधों की जांच के लिए सीबीआई में सीटीवी के गठन को मंजूरी

वित्तीय अपराधों की छानबीन के लिए सीबीआई की क्षमता बढ़ाने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलाॅजी वर्टिकल (सीटीवी) के गठन को मंजूरी दी है। इस नई शाखा के गठन से इस जांच एजेंसी को पेशेवर विशेषज्ञता के लिए डेटा भंडारों तक तुरंत पहुंच मुहैया कराई जा सकेगी और फाॅरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। सीटीवी के गठन पर 100 करोड़ रूपए की लागत आएगी।
आईओसी-ओआईएल-बीपीसीएल को रूसी क्षेत्र में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी

आईओसी-ओआईएल-बीपीसीएल को रूसी क्षेत्र में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के समूह को रूस के दो तेल क्षेत्रों में 3.14 अरब डालर में हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद के गठन को आज मंजूरी दे दी। परिषद जीएसटी प्रणाली के लिये कर की दर तय करेगी। जीएसटी प्रणाली के एक अप्रैल 2017 से लागू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने ट्विटर पर कहा कि जीएसटी परिषद में वित्त मंत्री अरुण जेटली, राजस्व प्रभार वाले वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे।
जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। यह नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
'यूपी में जीते तो किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिलों में 50 फीसदी की कटौती'

'यूपी में जीते तो किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिलों में 50 फीसदी की कटौती'

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त करने के प्रयास के तहत अपनी 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को किसानों से मिले और 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर रिण माफ करने तथा बिजली बिलों में 50 प्रतिशत तक की कमी करने का वायदा किया। देवरिया से दिल्ली यात्रा उत्तर प्रदेश में सत्ता के 27 साल के सूखे को दूर करने के कांग्रेस के अभियान का हिस्सा है।
कश्‍मीर में पैलेट गन की बजाए पावा के इस्‍तेमाल को मंजूरी

कश्‍मीर में पैलेट गन की बजाए पावा के इस्‍तेमाल को मंजूरी

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पैलेट गनों के विकल्प के रूप में भीड़ नियंत्रित करने के लिए मिर्च पाउडर भरे ग्रेनेडों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। सिंह ने रविवार को अपने नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के अशांत कश्मीर के दौरे से पहले यह मंजूरी प्रदान की है।
हरित अधिकरण का विझिंजम बंदरगाह को पर्यावरण मंजूरी देने से इंकार

हरित अधिकरण का विझिंजम बंदरगाह को पर्यावरण मंजूरी देने से इंकार

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केरल में तिरवनंतपुरम के पास अडाणी समूह द्वारा विकसित किए जा रहे विझिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह को मिली पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने से आज मना कर दिया।