बिक नहीं रहे घर, बिक्री में 4 फीसदी गिरावट
आठ बड़े शहरों में स्थिति बद से बदतर, लाखों घर खाली पड़े, नए घरों की योजनाओं की लॉन्चिंग थमी
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धोखाधड़ी मामले में यूनिटेक के मालिकों को हाईकोर्ट से जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने यूनिटेक लिमिटेड के चेयरमैन और कंपनी के दो प्रबंध निदेशकों को कथित धोखाधड़ी के मामलों में आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन चंद घंटों के भीतर ही दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देते हुए इन्हें तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। धोखाधड़ी का यह मामला यूनिटेक से फ्लैट खरीदने वाले दो निवेशकों ने दायर किया था।
नेपाल में जब्त हुए डाबर रियल जूस के 77 कंटेनर
नेपाल की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने डाबर के नेपाल में बने रियल जूस के 77 कंटेनर जब्त कर लिए हैं। डाबर के इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में शिकायतों के बाद यह कार्रवाई हुई है।
जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक पारित कराने के लिए सरकार अगले सप्ताह बढ़ायेगी कदम
सुचारू रूप से चल रहे संसद के दोनों सदनों के कामकाज को देखते हुए सरकार की योजना है कि अगले सप्ताह जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक को पारित कराया जाए। इसलिए इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनके साथ ही लोकसभा में छह और राज्यसभा में सात विधेयकों को पारित कराने की भी योजना है। इनमें से दो विधेयक पहले से ही निचले सदन में और तीन विधेयक उच्च सदन में सूचीबद्ध हैं।
भूजल दोहनः तीन बिल्डरों के खिलाफ वारंट
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि रियल एस्टेट डेवलपर और बिल्डर उसके आदेश का उल्लंघन करके भूजल का दोहन कर रहे हैं। अधिकरण ने दिल्ली एनसीआर में निर्माण स्थलों पर औचक निरीक्षण करने के लिए तीन समितियों का गठन किया है।
सब्सिडी से मजबूत नहीं हो सकता रियल्टी क्षेत्र : जेटली
रियल एस्टेट कारोबार के लिए मंदी का दौर शीघ्र समाप्त होने की उम्मीद करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि इस क्षेत्र को बाजार अर्थव्यवस्था पर जीवित रहना होगा और सब्सिडी उसके अस्तित्व का मूलाधार नहीं होना चाहिए।
विपक्ष के दबाव में सरकार, रियल एस्टेट बिल स्थगित
राज्य सभा में विवादित रियल एस्टेट विधेयक स्थगित हो गया है जबकि विपक्ष के विरोध के चलते जीएसटी विधेयक की राह भी मुश्किल नजर आ रही है।
रियल एस्टेट विधेयक के खिलाफ राहुल का मोर्चा
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब रियल एस्टेट विधेयक को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र का नियमन करने वाले एक विधेयक को कमजोर कर मध्यवर्गीय मकान खरीदारों के हितों के खिलाफ काम कर रही है और बिल्डरों का समर्थन करने वाला विधेयक बना रही है।
रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए रियल एस्टेट से जुड़े विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छह फीसदी बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 11.3 प्रतिशत हो जाएगा।
