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कंपनी कर में कटौती से पहले व्यक्तिगत आयकर आधार बढ़ाना जरूरी : अधिया

कंपनी कर में कटौती से पहले व्यक्तिगत आयकर आधार बढ़ाना जरूरी : अधिया

कंपनी कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा के दो साल बाद सरकार ने आज कहा कि इस तरह की कोई भी कटौती तभी हो सकती है जब व्यक्तिगत आयकर में अच्छी वृद्धि दर्ज होने लगेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आयकर देने लगेंगे।
रोजगार अवसरों में कटौती कर सकता है ऑटोमेशन: रंगराजन

रोजगार अवसरों में कटौती कर सकता है ऑटोमेशन: रंगराजन

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने आगाह किया कि डिजिटल एज के तहत ऑटोमेशन से लोगों के लिए रोजगार अवसर कम हो सकते हैं हालांकि इससे बड़े स्तर पर रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। रंगराजन आईसीएफएआई फाउंडेशन फोर हायर स्टडीज का सातवां स्थापना दिवस व्याख्यान दे रहे थे।
कई और बैंकों ने ब्याज दरें घटाईं

कई और बैंकों ने ब्याज दरें घटाईं

एचडीएफसी सहित कुछ और बैंकों व आवास ऋण कंपनियों ने आज अपनी उधारी दरों में 0.9 प्रतिशत तक की कटौती की घोषणा की जिससे आवास व कारपोरेट कर्ज सस्ता होगा। बैंकों में कॉरपोरेशन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया बीओआई व पंजाब एंड सिंध बैंक ने सीमांत लागत आधारित उधारी दर (एमसीएलआर) में कटौती की है। इसी तरह एचडीएफसी लिमिटेड व इंडिया बुल्स ने भी अपनी-अपनी ब्याज दर में 0.45 प्रतिशत तक की कटौती की है।
एसबीआई ने बेंचमार्क ऋण दरों में 0.9 प्रतिशत कटौती की घोषणा की

एसबीआई ने बेंचमार्क ऋण दरों में 0.9 प्रतिशत कटौती की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों से गरीबों तथा निम्न मध्यम वर्ग को ऋण में प्राथमिकता देने को कहा था। इसके बाद देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने रविवार को अपनी विभिन्न परिपक्वता अवधि की बेंचमार्क ऋण दरों में 0.9 प्रतिशत कटौती की घोषणा की। नई दरें तत्‍काल प्रभावी होंगी। अनुमान है कि अन्य बैंक भी ऐसा कदम उठा सकते हैं।
मौद्रिक नीति समिति की बैठक कल, रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत कटौती की उम्मीद

मौद्रिक नीति समिति की बैठक कल, रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत कटौती की उम्मीद

मौद्रिक नीति पर विचार के लिए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक कल शुरू होगी। नोटबंदी के प्रभाव को कम करने के लिए नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की व्यापक उम्मीद के बीच यह बैठक हो रही है।
नीतिगत दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है रिजर्व बैंक

नीतिगत दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल नोटबंदी की वजह से प्रभावित बैंकों को राहत के लिए बुधवार को मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों में 0.25 प्रतिशत की और कटौती कर सकते हैं। ज्यादातर बैंकरों ने यह राय व्यक्त की है।
फरवरी में होसकती है अगली कटौती : विश्लेषक

फरवरी में होसकती है अगली कटौती : विश्लेषक

विश्लेषकों का अनुमान है कि रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति में नरम रूख को आगे भी बनाये रखेगा और नीतिगत ब्याज दर में एक और कटौती फरवरी में की जा सकती है। केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती के एक दिन बाद विश्लेषकों ने यह बात कही है।
कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की

कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की

रिजर्व बैंक के नये गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में हुई पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में आज नीतिगत ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बहुप्रतीक्षित कटौती कर दी गई। नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तहत हुई इस पहली समीक्षा में समिति के सभी छह सदस्य दरों में कटौती के पक्ष में रहे। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो दर 6.25 प्रतिशत रह गयी है जो पिछले छह साल का इसका न्यूनतम स्तर है।
'यूपी में जीते तो किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिलों में 50 फीसदी की कटौती'

'यूपी में जीते तो किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिलों में 50 फीसदी की कटौती'

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त करने के प्रयास के तहत अपनी 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को किसानों से मिले और 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर रिण माफ करने तथा बिजली बिलों में 50 प्रतिशत तक की कमी करने का वायदा किया। देवरिया से दिल्ली यात्रा उत्तर प्रदेश में सत्ता के 27 साल के सूखे को दूर करने के कांग्रेस के अभियान का हिस्सा है।
गायों का राग अालापने वाली सरकार ने गायों के बजट में की भारी कटौती

गायों का राग अालापने वाली सरकार ने गायों के बजट में की भारी कटौती

केंद्र की वर्तमान सरकार भले ही गौ रक्षा और गायों को लेकर जितनी भी हायतौबा मचाए मगर असलियत में यह सरकार गाय ही नहीं किसी भी जानवर की देखभाल को लेकर संवेदनशील नहीं है। यह आरोप किसी और ने नहीं पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत आने वाले एनिमल वेलफेयर बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने लगाया है।
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