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Search Result : "लोकपाल चयन"

धोनी का फैसला सही समय पर क्योंकि विराट है तैयार : चयन समिति प्रमुख

धोनी का फैसला सही समय पर क्योंकि विराट है तैयार : चयन समिति प्रमुख

राष्‍ट्रीय चयन समिति के प्रमुख एमएसके प्रसाद ने महेंद्र सिंह धोनी के सीमित ओवरों की कप्तानी छोड़ने के फैसले को सही समय पर लिया गया फैसला करार देते हुए संकेत दिया कि विराट कोहली को कमान सौंपी जायेगी।उन्होंने यह भी संकेत दिया कि धोनी 15 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही वनडे श्रृंखला के लिये टीम में रहेंगे और उनके भीतर अभी क्रिकेट बाकी है।
लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई निराशा

लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई निराशा

सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा जनवरी 2014 में कानून पारित किए जाने के बावजूद केंद्र द्वारा अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर आज निराशा व्यक्त की। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष केंद्र ने दलील दी कि विपक्ष के सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को चयन समिति में शामिल करने के लिए संसद में संशोधन विधेयक लंबित है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कानून में संशोधन नहीं करके संसद लोकपाल की नियुक्ति के प्रावधान को निरर्थक नहीं कर सकती है।
बीसीसीआई ने किया नई चयन समिति का एलान, हुई लोढ़ा समिति की अनदेखी

बीसीसीआई ने किया नई चयन समिति का एलान, हुई लोढ़ा समिति की अनदेखी

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति की सिफारिशों की अनदेखी करते हुए बीसीसीआई ने पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय चयन समिति की आज घोषणा की। इसके दो सदस्य ऐसे हैं जिन्हें टेस्ट मैच खेलने का अनुभव नहीं है।
एमपी : सहकारिता में घालमेल रोकने के लिए लोकपाल बनाया जाएगा

एमपी : सहकारिता में घालमेल रोकने के लिए लोकपाल बनाया जाएगा

मध्‍य प्रदेश में सहकारिता में गड़बड़ियां रोकने के लिए सहकारी लोकपाल की व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही विभाग में इंटरनल विजिलेंस का भी गठन होगा। यह अनियमितताओं की जांच करेगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता मंथन कार्यक्रम में कही। उन्होंने खुद ही सहकारिता क्षेत्र की गड़बड़ियों के उदाहरण गिनाए। बताया कि हाउसिंग में धोखाधड़ी करने वालों पर तो मैंने स्वयं एफआईआर कराने को कहा।
अन्‍ना केजरीवाल पर बरसे, बोले क्‍या यही है स्‍वराज

अन्‍ना केजरीवाल पर बरसे, बोले क्‍या यही है स्‍वराज

संदीप कुमार के सेक्स स्कैंडल को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्‍ना हजारे ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वैचारिक हमले किए हैं। लाेकपाल को लेकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाने वाले अन्ना हजारे ने पूछा है कि क्या यही केजरीवाल का स्वराज है?
कॉलेजियम पर आलोचना के बाद सीजेआई बोले, हम इसे सुलझा लेंगे

कॉलेजियम पर आलोचना के बाद सीजेआई बोले, हम इसे सुलझा लेंगे

न्यायाधीशों के चयन में कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज पर उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश की तीखी आलोचना के मद्देनजर भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर ने आज कहा, हम इसे सुलझा लेंगे।
टेस्ट में चयन के बारे में अभी नहीं सोच रहा हूं : राहुल

टेस्ट में चयन के बारे में अभी नहीं सोच रहा हूं : राहुल

भारतीय बल्लेबाज लोकेश राहुल ने दो अभ्यास मैचों में दो अर्धशतक जड़कर वेस्टइंडीज के खिलाफ 21 जुलाई से एंटिगा में शुरू होने वाली सीरीज के लिये टेस्ट टीम में स्थान के लिये दावा लगभग पक्का कर लिया है लेकिन इस युवा खिलाड़ी ने कहा कि यह विचार अभी तक उनके दिमाग में नहीं आया है।
आमरे हितों के टकराव के दायरे में,  वेंगसरकर और शुक्ला बरी : लोकपाल

आमरे हितों के टकराव के दायरे में, वेंगसरकर और शुक्ला बरी : लोकपाल

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लोकपाल ने पूर्व टेस्ट बल्लेबाज प्रवीण आमरे और कर्नाटक के पूर्व स्पिनर रघुराम भट्ट को हितों के टकराव के दायरे में पाया है जबकि पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर को इसी तरह के आरोपों से बरी कर दिया है।
नए एलआईसी प्रमुख का चयन अगले महीने तक

नए एलआईसी प्रमुख का चयन अगले महीने तक

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रमुख एस. के. रॉय द्वारा अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा दिए जाने के चलते सरकार जल्द ही निगम के नए प्रमुख को चुनने की प्रक्रिया शुरू करेगी और इस पर अंतिम निर्णय अगले महीने तक ले लिया जाएगा।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
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