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ट्रांसजेंडरों को अलग पहचान प्रदान करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश

ट्रांसजेंडरों को अलग पहचान प्रदान करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश

ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को अलग पहचान प्रदान करने और उनका शोषण करने वालों को दंडित करने की व्यवस्था कायम करने के मकसद से मंगलवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया।
संसद सत्र की अवधि घटने पर अंसारी ने चिंता जताई

संसद सत्र की अवधि घटने पर अंसारी ने चिंता जताई

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने संसद सत्र की अवधि कम होने पर चिंता जताई और कार्यवाही अक्सर बाधित किए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह किसी समूह या व्यक्ति विशेष के हित के लिए सदन को बंधक रखने के समान है।
भाजपा सांसद ने अपराध की जानकारी छुपाई, लोकसभा सदस्‍यता हुई खतम

भाजपा सांसद ने अपराध की जानकारी छुपाई, लोकसभा सदस्‍यता हुई खतम

भाजपा को झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान की संसद की सदस्यता खतम कर दी है। उन पर नामांकन के दौरान हलफनामे में जानकारी छुपाने का आरोप है। उन पर शपथ पत्र में अपराधिक प्रकरण की जानकारी छुपाने का आरोप साबित हुआ है।
आप विधायक अमानतुल्ला को चेतावनी के साथ मिली जमानत

आप विधायक अमानतुल्ला को चेतावनी के साथ मिली जमानत

एक महिला को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को गुरूवार को अदालत से जमानत मिल गई। लेकिन अदालत ने जमानत देने के साथ उन्हें आगाह किया कि वह शिकायतकर्ता से न तो संपर्क करें और न ही उसे धमकी दें।
महंगाई पर राहुल बोले, देश में अब अरहर मोदी-अरहर मोदी का नया नारा गूंज रहा

महंगाई पर राहुल बोले, देश में अब अरहर मोदी-अरहर मोदी का नया नारा गूंज रहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को महंगाई सेे निजात कब दिलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी महंगाई को कम करने की कोई निश्चित तारीख देश को दें। यह कहना है कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी का, जिन्‍होंने लोकसभा में गुरुवार को महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। मोदी के पुराने भाषणों का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी यूपीए शासन के दौरान महंगाई पर जोरदार हमला बोलते थे। डायलाग मारते थे। जबकि अब उनके हाथ में सत्‍ता है तब भी वह महंगाई को काबू नहीं कर पा रहे हैं। उनके शासन में तो महंगाई ने देश का दम निकाल कर रख दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को देश के किसानों को नहीं भूलना चाहिए।
पीएमओ ने आयोग से कहा था, लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ कराए जाएं

पीएमओ ने आयोग से कहा था, लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ कराए जाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से चुनाव आयोग को कहा गया था कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। यह खुलासा इंडियन एक्‍सप्रेस की आरटीआई दाखिल करने के बाद हुआ है। अंग्रेजी अखबार पर प्रकाशित खबर के मुताबिक पिछले वर्ष ही पीएमओ से चुनाव आयोग को इस संबंध में कॉल गई थी। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का मामला इस साल उस वक्त जोर पकड़ा था, जब मार्च में पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा की एक गोष्ठी में यह बात कही थी। लेकिन तब यह बात सामने नहीं आई थी कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साल भर बाद ही पीएमओ ने चुनाव आयोग से सीधे इस मामले में बात की थी
भारत ने पाक में तैनात राजनयिकों से कहा, बच्चों को नहीं भेजें वहां के स्कूलों में

भारत ने पाक में तैनात राजनयिकों से कहा, बच्चों को नहीं भेजें वहां के स्कूलों में

भारत-पाकिस्तान के संबंधों में बढ़ती कड़वाहट के बीच भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में तैनात राजनयिकों और अधिकारियों से अपने बच्चों को वहां के स्कूलों में नहीं पढ़ाने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने राजनयिकों को इसी अकादमिक सत्र से बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था पाकिस्तान से बाहर करने को कहा है।
रिकार्ड तोड़ विधायक और पार्टी

रिकार्ड तोड़ विधायक और पार्टी

सचमुच आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नया विधायी रिकार्ड बना दिया है। विभिन्न प्रदेशों में विधायक या सांसद सामान्यतः राजनीतिक आंदोलनों में गिरफ्तार होते रहे हैं और इक्का-दुक्का मामले गंभीर अपराध के सामने आते हैं। लेकिन दिल्ली में केवल डेढ़ वर्ष की अवधि में 10 विधायक हिंसा, तोड़-फोड़, पत्नी सहित महिलाओं पर उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार हो चुके हैं।
मान की सदस्यता खत्म करने की मांग, लोस कार्यवाही स्थगित

मान की सदस्यता खत्म करने की मांग, लोस कार्यवाही स्थगित

संसद भवन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की वीडियोग्राफी करने को लेकर विवादों में आए आम आदमी पार्टी के सदस्य भगवंत मान की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग तथा अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर राजद और समाजवादी पार्टी सदस्यों के भारी हंगामे के कारण सदन की बैठक आज शुरू होने के कुछ ही देर बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
उत्तराखंड: अयोग्य विधायकों को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

उत्तराखंड: अयोग्य विधायकों को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड के अयोग्य ठहराए गए नौ विधायकों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। इन विधायकों ने याचिका में अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने और विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी है।
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