प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नक्सलियों ने सुकमा जिले में लगभग 500 ग्रामीणों को अगवा कर लिया है। लेकिन इस घटना पर परस्पर विरोधी दावे सामने आ रहे हैं।
रोमांचपसंद डेवरेला मर्फी ने सन 1965 में साइकिल पर आयरलैंड से भारत की यात्रा की थी। इसी यात्रा के अनुभव को उन्होंने अपनी पुस्तक ‘फुल टिल्ट’ में लिखा है।
सलमान के समर्थकों को नशे की हालत में लोगों को कुचलने वाले स्टार की 'मानवता' तो दिखाई पड़ती है लेकिन गरीब फालतू नजर आते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि हम इसी सोच के साथ 'स्मार्ट सिटी' का स्वप्न देख रहे हैंं।
अमेरिका में भारत के नए राजदूत अरूण कुमार सिंह ने अपने दस्तावेजों की प्रतियां विदेश मंत्रालय के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल के कार्यालय में पेश करने के बाद औपचारिक तौर पर अपना पदभार संभाल लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मई से 16 मई की अपनी आगामी चीन यात्रा की आधिकारिक घोषणा मंगलवार को माइक्रोब्लॉग साइट वेइबो पर की है। मोदी ने लिख है कि वह चीनी नेतृत्व के साथ सार्थक चर्चा के लिए उत्साहित हैं।
कनाडा हिंदू सोसाइटी, मोर्रिस्विल्ले के सांस्कृतिक भवन के प्रांगण में अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति और हिंदी विकास मंडल के तत्त्वाधान में कवि- सम्मलेन का आयोजन हुआ। कवि सम्मलेन में बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित हुए।
अमरनाथ यात्रा की अवधि 30 दिन तक सीमित करने की हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की मांग खारिज करते हुए हुए जम्मू-कश्मीर के उप-मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कि अलगाववादी राज्य में अप्रासंगिक हो चुके हैं, लिहाजा अपनी ओर ध्यान खींचने की खातिर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।
करीब दो महीने की छुट्टियों के बाद लौटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह पैदल चढ़ाई कर केदारनाथ पहुंचे। सुबह 8.50 बजे ही केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले गए। इसके कुछ ही देर बाद राहुल ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। करीब 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर केदारनाथ पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि वह सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, उन्होंने कुछ मांगा नहीं है। यहां आने पर उन्हें बहुत अलौकिक अनुभूति हुई है, जो हमेशा याद रहेगी। राहुल ने कहा कि वह जब किसी मंदिर में जाते हैं तो कुछ मांगते नहीं हैं।
बेशक विकास के लिए भूमि जरूरी है। देश को ज्यादा से ज्यादा उद्योगों, सड़कों, बिजली, रेल, अस्पतालों, स्कूलों और मकानों की जरूरत है। लिहाजा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। जिनसे जमीन ली जाए उन्हें उचित मुआवजा और विकास में हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्या मोदी सरकार की ओर से लाया जा रहा भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2015 इस मामले में खरा उतरता है? वास्तव में नहीं।