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नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने अपने ब्लॉग में देश की आर्थिक तरक्की का जिक्र किया है और इसमें कृषि को छोड़ अन्य दूसरे क्षेत्रों का योगदान बताया है। लेकिन उन्होंने यह जिक्र करना शायद उचित नहीं समझा कि पिछले जिस दशक के दौरान अर्थव्यवस्‍था में सबसे तेज विकास हुआ, उसी अवधि में रोजगार की विकास दर सबसे धीमी क्यों रही?

रविवार आधी रात से सीएनजी और पाइप से आने वाली घरेलू गैस के दाम करीब 45 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ने जा रहे हैं।

चहूं ओर मोदी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर तरफ नजर आ रहे हैं। पिछले एक साल में जितनी भी योजनाएं शुरू की गईं, वे सब उन्होंने शुरू कीं। देश-विदेश में रणनीति-कूटनीति उनके कंधों पर ही है। सोशल मीडिया में इस देश के वास्कोडीगामा कहे जाने वाले इस प्रधानमंत्री ने एक साल के भीतर 18 देशों की यात्रा कर ली। यहां तक कि जब उनकी सरकार का एक साल पूरा हो रहा है तब भी वह विदेशी जमीन पर नए श्रोताओं से मुखातिब हो रहे हैं। उनके समर्थक इसे नई गतिशील कूटनीति बताते हैं तो आलोचक इसे देश की समस्याओं से मुंह मोडऩा कहते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और चीन के बीच मजबूत एवं व्यापक साझेदारी पर बल देते हुए शनिवार को कहा कि दोनों पड़ोसी के बीच सौहार्दपूर्ण भागीदारी एशिया के आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में की जा रही सामाजिक-आर्थिक विकास पहलों का जायजा लेने पहुंचे ।

सलमान के समर्थकों को नशे की हालत में लोगों को कुचलने वाले स्‍टार की 'मानवता' तो दिखाई पड़ती है लेकिन गरीब फालतू नजर आते हैं। ताज्‍जुब की बात तो यह है कि हम इसी सोच के साथ 'स्‍मार्ट सिटी' का स्‍वप्‍न देख रहे हैंं।

कनाडा हिंदू सोसाइटी, मोर्रिस्विल्ले के सांस्कृतिक भवन के प्रांगण में अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति और हिंदी विकास मंडल के तत्त्वाधान में कवि- सम्मलेन का आयोजन हुआ। कवि सम्मलेन में बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित हुए।

ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में काले धन का पता लगाने के लिए चल रही गतिविधियों का असर आखिरकार काले धन की सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले स्विटजरलैंड तक होने लगा है। शायद यही वजह है कि यहां पर मनी लांड्रिंग के मामले में अचानक तेज गतिविधियां होने लगी है।

बेशक विकास के लिए भूमि जरूरी है। देश को ज्‍यादा से ज्‍यादा उद्योगों, सड़कों, बिजली, रेल, अस्‍पतालों, स्‍कूलों और मकानों की जरूरत है। लिहाजा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। जिनसे जमीन ली जाए उन्‍हें उचित मुआवजा और विकास में हिस्‍सेदारी मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्‍या मोदी सरकार की ओर से लाया जा रहा भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2015 इस मामले में खरा उतरता है? वास्‍तव में नहीं।

भारत में नौ से 10 प्रतिशत वृद्धि को नया सामान्य स्तर बनाने की क्षमता है। यह बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कही।