ईवीएम के मुद्दें पर 12 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाएगा चुनाव आयोग
ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने इसके लिए 12 मई की तारीख निश्चित की है।
Advertisement
चुनाव आयोग ने फिर टाला अनंतनाग उपचुनाव
चुनाव आयोग ने अनंतनाग में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग ने यह निर्णय घाटी में बिगड़ते हालात को देखते हुए लिया है।
अब नीति आयोग ने की सरकारी सेवाएं आउटसोर्स करने की सिफारिश
देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।
नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?
नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।
2030 तक 7250 अरब डॉलर की हो सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था: नीति आयोग
नीति आयोग के अनुसार 8 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर से भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने का अनुमान है।
पंचवर्षीय योजना का दौर खत्म, अब वित्त वर्ष का कैलेंडर भी बदलेगी मोदी सरकार
वित्त वर्ष को अप्रैल के बजाय जनवरी से शुरू करने का सुझाव है। नीति आयोग ने देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने लिए 300 विशेष कदम सुझाए हैं।
भारत से अमेरिका के रिश्ते और मजबूत हुएः जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अमेरिका और भारत के संबंधों में पिछले दशकों में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में सरकारें बदलने के बावजूद संबंध और मजबूत और परिवक्व हुए हैं।
आर्थिक सुधारों को मिल रहा भारी जनसमर्थन: जेटली
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि भारत में पहली बार आर्थिक सुधारों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। हाल के चुनाव नतीजे इसका संकेत देते हैं।
पाक वित्त मंत्री के बोल, कश्मीर समस्या हल होने से रक्षा खर्च बचेगा
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कश्मीर मुद्दे को दक्षिण एशिया में शांति के लिए मुख्य बाधा बताते हुए कहा कि यह वैश्विक समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह इस क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे पर काम करें।
चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के चुनाव चिन्ह पर रोक की अवधि बढ़ायी
चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के नाम और उसके चुनाव चिन्ह दो पत्ती पर रोक को बरकरार रखने का फैसला किया है। दरअसल, दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों ने अपने दावों को लेकर ताजा दस्तावेज सौंपने के लिये और वक्त मांगा है।
