बंधुआ मजदूरी पर मानवाधिकार आयोग और सरकार की अलग राय
किसी भी सभ्य समाज में बंधुआ मजदूरी एक कलंक है। भारत में लंबे समय से यह बुराई कायम रही है और इस खत्म करने के सरकारों के तमाम दावों के बावजूद कई जगह यह अब भी बदस्तूर जारी है।
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रोहित वेमुला की मां को फरमान, दलित होने का सबूत दें
आंध्र प्रदेश सरकार ने रोहित वेमुला की मां राधिका को कारण बताओ नोटिस भेजा है जिसमें उन्हें दो हफ्ते का समय दिया गया है कि वह साबित करें कि वह दलित हैं। गुंटूर के कलेक्टर ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को रोहित वेमुला के परिवार को भेज दिया है और उन्हें नोटिस भी जारी किया है। कलेक्टर ने परिवार से पूछा है कि अगर दलित होने का प्रमाण नहीं मिला तो उनका प्रमाण-पत्र खारिज क्यों ना किया जाए।
एग्जिट पोल का प्रकाशन चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन है: चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने एक संगठन द्वारा किये गये एग्जिट पोल :मतदान बाद सर्वेक्षण: का प्रकाशन एक दैनिक समाचार पत्र में होने संबंधी खबर का संज्ञान लेते हुये सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया जारी रहने के मद्देनजर यह चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन है।
एग्जिट पोल: चुनाव आयोग ने दैनिक जागरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से पहले ही एग्जिट पोल का प्रकाशन करना दैनिक जागरण को भारी पड़ गया है। चुनाव आयोग ने दैनिक जागरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने जागरण के स्थानीय संपादक समेत अखबार के बड़े संपादकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के आदेश के बाद दैनिक जागरण के संपादक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है।
चुनाव आयोग ने दी वन कर्मियों को पंचायत चुनाव से छूट
ओडिशा में राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में दो जिलों के वन्यजीव पार्कों और अभयारण्यों में काम करने वाले वन अधिकारियों को चुनाव ड्यूटियों से छूट प्रदान की है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योकि इससे वर्तमान में चल रहे वन्यजीव और कछुआ सुरक्षा अभियान में अड़़चन आ सकती है।
अत्याचारी भारत को सबक न दें
दुनिया के कई देशों पर बमबारी करने, सत्ता पलटने के षड्यंत्रकारी, आर्थिक घेराबंदी और दादागिरी करने वाले अमेरिकी नेता या संगठन उनके अपने देश में हो रही ज्यादतियों पर रिपोर्ट जारी नहीं करते।
आयोग का चुनाव-चिह्न प्रदर्शन संबंधी आदेश सही-हाईकोर्ट
टेलीविज़न पर चलने वाले विभिन्न प्रोग्राम के तहत तमाम राजनैतिक लोगों द्वारा अपने साथ अपनी पार्टी का चुनाव चिह्न भी प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा ख़ारिज कर दी गयी। कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग का आदेश विधि सम्मत है।
बजट पेश कर रहे हैं वित्त मंत्री
नोटबंदी के फायदे बता रहे हैं जेटली
तीन लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं
सरकार ने बुधवार को पेश हुए आम बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए घोषणा की कि तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी।
सुगमता से व्यापार के लिए कई उपायों की घोषणा
व्यापार करने में सुगमता का माहौल विकसित करने के लिए सरकार ने पहले भी कई कदम उठाए हैं और अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कई अन्य उपायों की घोषणा की है।
