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ईवीएम के खिलाफ चुनाव आयोग पर आप का प्रदर्शन

ईवीएम के खिलाफ चुनाव आयोग पर आप का प्रदर्शन

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ छेड़छाड़ को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली विधान सभा के अंदर ईवीएम से हैकिंग का डेमो दिखा चुकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतर आए। चुनाव आयोग के सामने पार्टी के दिल्ली के नए संयोजक बनाए गए गोपाल राय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, चुनाव आयोग ने 12 मई को राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सात राष्ट्रीय और 49 राज्य स्तरीय पार्टियों को बुलाया गया है।
सरकार ने माना, अमीर नहीं हैं किसान, टैक्स नहीं लगेगा

सरकार ने माना, अमीर नहीं हैं किसान, टैक्स नहीं लगेगा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की योजना नहीं है और न ही उसका अमीर किसानों पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि विरले ही किसान धनी हैं। जेटली ने पीटीआई-भाषा से साक्षात्कार में कहा कि कृषि क्षेत्र मुश्किल में है और कृषि आय पर कर लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
चुनाव आयोग अपनी मशीनेें दे, हम 90 सेकंड में हैक करके दिखा देंगे: केजरीवाल

चुनाव आयोग अपनी मशीनेें दे, हम 90 सेकंड में हैक करके दिखा देंगे: केजरीवाल

ईवीएम पर उठे सवालों के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि आयोग उन्हें अपनी ईवीएम मुहैया कराए, वे इसकी खामियां उजागर कर देंगे।
ईवीएम के मुद्दें पर 12 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाएगा चुनाव आयोग

ईवीएम के मुद्दें पर 12 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाएगा चुनाव आयोग

ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने इसके लिए 12 मई की तारीख निश्चित की है।
अब नीति आयोग ने की सरकारी सेवाएं आउटसोर्स करने की सिफारिश

अब नीति आयोग ने की सरकारी सेवाएं आउटसोर्स करने की सिफारिश

देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।
नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?

नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?

नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।
पंचवर्षीय योजना का दौर खत्म, अब वित्त वर्ष का कैलेंडर भी बदलेगी मोदी सरकार

पंचवर्षीय योजना का दौर खत्म, अब वित्त वर्ष का कैलेंडर भी बदलेगी मोदी सरकार

वित्त वर्ष को अप्रैल के बजाय जनवरी से शुरू करने का सुझाव है। नीति आयोग ने देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने लिए 300 विशेष कदम सुझाए हैं।
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