गलत नीतियों का नतीजा है कृषि संकट: आरएसएस नेता
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ नेता ने आज कहा कि स्वतंत्रता के बाद से अपनाई गई नीतियों के कारण कृषि संकट पैदा हुआ जो अब भी बना हुआ है।
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गूगल भी करती है वित्तीय चोरी, पेरिस मुख्यालय में छापा
दुनिया भर में सर्च इंजन के जरिए लोगों की मदद करने वाली कंपनी गूगल भी वित्तीय चोरी के मामले में फंस गई है। कंपनी के पेरिस मुख्यालय में आयकर मामले में छापे मारे गए हैं।
केंद्रीय बिजली मंत्री की पत्रकार वार्ता में ही कई बार बिजली हुई गुल
केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल एक तरफ सरकार की दो साल की उपलिब्धयों को गिना रहे थे तो दूसरी ओर उनकी पत्रकार वार्ता में बिजली की आंख मिचौली जारी रही।
चर्चाः सरकार को ‘स्वामी’ का तमाचा | आलोक मेहता
कांग्रेस सरकार ने जब भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और सिने अभिनेत्री रेखा को राज्यसभा का सदस्य नामजद किया था, तो भाजपा के कुछ नेताओं सहित एक वर्ग ने सवाल उठाए थे। सदन में अधिकांश दिनों उनकी अनुपस्थिति और व्यासायिक विज्ञापनों तथा रंगारंग कार्यक्रमों में भागीदारी पर भी सवाल उठने से कांग्रेस नेताओं की किरकिरी हुई।
नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को आनंदी बेन ने बताया मीडिया की उपज
गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल ने सूबे में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को मीडिया की उपज करार दिया है। उन्होंने उनके और नितिन पटेल के सोमवार के दिल्ली दौरे को नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को मीडिया के दिमाग की उपज बताया है।
पीएम ने गुजरात की सीएम से कहा टैंकर से पानी की आपूर्ति खत्म हो
गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में सूख्ाा और जल संसाधन की स्थितियों पर चर्चा की। इस दौरान आनंदीबेन ने प्रधानमंत्री को सूखे से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयाासों के बारे में बताया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में और काम किया जाए ताकि टैंकर से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से खत्म हो।
देश के 13 राज्यों में सूखे की स्थिति, कृषि योग्य भूमि में लगातार कमी
देश के 13 राज्य गंभीर सूखे के संकट से जूझ रहे हैं। देश में औसतन हर साल 30 हजार हेक्टेयर खेती योग्य भूमि कम हो रही है। पर्यावरणविदों ने सरकार से मांग की है कि सूखे की समस्या के निपटारे के लिए दीर्घाकालीन पहल करने की जरूरत है।
उत्तराखंड में चौबीस हाइड्रो प्रोजेक्ट संकट में
उत्तराखंड में 24 छोटी-बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का काम पिछले कई वर्षों से लटका पड़ा है। गैर सरकारी संगठनों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का कहना है कि इन परियोजनाओं की वजह से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है।
जल संकट से निपटने के लिए सरकार से मदद चाहता है यवतमाल
महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य यवतमाल पानी के अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है और जिला प्रशासन ने संकट से निपटने के लिए सरकार के पास एक प्रस्ताव पेश किया है।
पानी बचाने के लिए प्रयासरत अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य के जल संसाधन विभाग के आकड़ों के मुताबिक राज्य के वृहद और मध्यम सिंचाई जलाशयों में कुल 21 हजार 887 घनमीटर पानी उपलब्ध है, जो कुल इस्तेमाल योग्य जल संग्रहण क्षमता का 35 फीसदी है। यह आंकड़े किसी को भी डरा सकते हैं।
