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रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सुधार के बाद सरकार द्वारा संचालित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का कहना है कि वह विदेशी कंपनियों के साथ न सिर्फ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है बल्कि अपने उत्पादों के निर्यात को भी तैयार है।

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।

आर्थिक सुधारों को गति देते हुए सोमवार को मोदी सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (एफडीआई पॉलिसी) में कई बड़े बदलावों का ऐलान किया। नागरिक उड्डयन और रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।

विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए निगरानी के कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कंपनी को अपने खातों को जांच के लिए सरकार को उपलब्ध कराना होगा।

बांग्लादेश में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के तीन संदिग्ध हमलावरों ने धारदार हथियारों से एक 70 वर्षीय हिंदू पुजारी की हत्या कर दी। मुस्लिम बहुल इस देश में अल्पसंख्यकों तथा धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं पर मुस्लिम चरमपंथियों के सिलसिलेवार हमलों की यह ताजा घटना है और इस साल यह दूसरे पुजारी की हत्या है।

पूंजी बाजार नियामक सेबी की स्टार्ट-अप सूचीबद्धता प्लेटफार्म को अधिक आकर्षक बनाने के लिये अगले महीने तक नियमों में ढील देने की योजना है। इसका मकसद इस क्षेत्र को कोष जुटाने के लिए उपयोगी बनाने में मदद करना है। साथ ही उनके विदेशी निवेशकों सहित मौजूदा निवेशकों को आसानी से बाहर निकलने का मौका उपलब्ध कराना है।

भारतीय महिला क्रिकेटरों के लिए केंद्रीय अनुबंध शुरू करने की योजना के बाद बीसीसीआई मिताली राज, झूलन गोस्वामी जैसी खिलाड़ियों को महिला बिग बैश लीग जैसे टूर्नामेंटों में खेलने की स्वीकृति दे सकता है।

देश में अफ्रीकी नागरिकों पर हुए कुछ हमलों से हुए नुकसान को कम करने के केंद्र के प्रयासों के बीच गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने अपने एक बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया। हमलों के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए पारसेकर ने कहा कि नाइजीरियाइयों का व्यवहार अलग तरह का है। उनके अलग रवैये की वजह से आम लोगों में नाराजगी है।

उत्तर कोरिया ने आज बीबीसी के उन तीन पत्रकारों को निष्कासित कर दिया जिन्हें इसने देश की गरिमा को कथित तौर पर अपमानित करने को लेकर कुछ दिन पहले हिरासत में लिया था। उत्तर कोरिया ने देश में चल रही सत्तारूढ़ पार्टी की कांग्रेस के लिए विदेशी मीडिया के बहुत से प्रतिनिधियों को बुलाया था।