Search Result : "विद्यार्थी परिषद"

पाकिस्तान में मोहाजिरों की लगातार खराब होती स्थिति का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उठाया गया।

कोलकाता में प्रतिष्ठित भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई के निदेशक बिमल कुमार रॉय को उनके पद से हटा दिया गया है। उनके खिलाफ यह कार्रवाई इस आशंका के आधार की गई है कि वह अनुशासनहीनता एवं वित्तीय अनियमितता सहित नुकसान करने वाली कार्रवाई कर सकते हैं।

दुनिया की सबसे अमीर खेल संस्था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा ) भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण संकट में है लेकिन पिछले एक दशक से भी अधिक समय से बतौर अध्यक्ष सेप ब्लास्टर बेफिक्र हैं। फीफा के चुनाव में पहले से ही जीत के प्रति आश्वस्त ब्लास्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन (यूईएफए) जैसा प्रभावशाली संघ और कई सारे प्रायोजक उन्हें हटाने पर आमदा हैं। भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) में अध्यक्ष एन. रामचंद्रन को हटाने के लिए कुछ ऐसी ही उठापटक चल रही है और आईओए कई खेमों में बंट गया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में सदस्यता के लिए भारत के दावे के समर्थन को लेकर चीन पर दबाव बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे कदम से दि्वपक्षीय संबंध नए स्तर पर पहुंचेंगे तथा एशिया को अधिक मजबूती मिलेगी।

अभिनेता कमल हासन के प्रशंसकों के लिए खुशी की बात है कि वित्तीय विवादों के सुलझने के बाद उनकी फिल्म उत्तम विलेन शनिवार को रिलीज होगी।

दिल्ली का बहुचर्चित सालाना भक्ति संगीत समारोह साहित्य कला परिषद और दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग की ओर से पेश किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी कृत्य करने एवं उसका वित्तपोषण करने के सिलसिले में पेशावर स्कूल नरसंहार के मास्टमाइंड और पाकिस्तानी तालिबान के प्रमुख मुल्ला फजलुल्ला पर प्रतिबंध लगा दिया है।

गूगल में अगर ‘वीएचपी बैन ’ टाइप करें तो 8,41,000 परिणाम निकल कर आते हैं। हर दिन नई-नई पाबंदियां। इस बार पाबंदी के फरमान एक फिल्म को लेकर आए हैं।

भारत के विदेश सचिव एस. जयशंकर अपने दो दिन के दौरे पर नेपाल पहुंचे हैं। जयशंकर ने नेपाल के विदेश सचिव से मुलाकात कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए नेपाल की मदद मांगी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सम्मेलन में सरकारी रवैये से असंतोष। देश भर में अल्पसंख्यकों के हक-हकूक की जमीन तेजी से छीजती जा रही है। उनके खिलाफ जितने भी संगठित हमले, नरसंहार हुए, उसमें से इक्का-दुक्का को छोड़ कर शायद ही किसी में अदालत से न्याय मिला हो।