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उत्‍तर प्रदेश के कई कांग्रेस नेता इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सूबे में कांग्रेस की नैया को पार लगाने में जुटे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से सूबे के ही कांग्रेस नेताओं पास फोन आता है और वह उनसे ही कांग्रेस जॉइन करने को कहते हैं। अब 40 साल से कांग्रेस में ही काम कर रहे नेताओं को यह स्थिति काफी तकलीफ दे रही है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया वालंटियर्स मीट को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेेश सपा और बसपा की सरकारों के बीच फंस कर रह गया है। इसलिए विकास नहीं हो रहा है। उन्‍होने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि प्रदेश सपा, बसपा के छलावे से बाहर निकले।

यूपी में चुनाव से पहले दलबदल का माहौल तो है ही। परिवार को भी राजनीति में लॉन्च करने की शुरूआत हो गई है। यूपी के मंत्री आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला खान को राजनीति में उतारने की घोषणा कर दी है।

हाल के दिनों में अपने कई नेताओं के पार्टी छोड़कर चले जाने के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज दावा किया कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दौड़ में उनकी पार्टी दूसरों से कहीं आगे है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि सपा, भाजपा और कांग्रेस गुप्त समझौते के तहत यह छवि गढ़ने की कोशिश कर रही हैं कि बसपा की हालत काफी कमजोर है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर चुके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब लैपटाप की जगह मोबाइल फोन देने की तैयारी कर रहे हैं। यह संभव भी है कि समाजवादी पार्टी मोबाइल देने का वादा अपने चुनावी घोषणापत्र में भी कर दे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर बंगाली भाषा में बांग्ला और अंग्रेजी में बेंगाल करने का प्रस्ताव पारित किया है।

हरियाणा विधानसभा में जैन संत तरुणसागर महाराज के कड़वे प्रवचन पर वाद-विवाद चल रहा है। पक्ष-विपक्ष के बीच वह अब तक कहां-कहां प्रवचन देने गए हैं इसका लेखा-जोखा निकाला जा रहा है।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की विधानसभा ने बलूचिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और संघीय सरकार से मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने को कहा है।

- आम आदमी पार्टी की शराब नीति के पाखंड का स्वराज अभियान ने किया ख़ुलासा - शराब बिक्री केंद्रों की संख्या और कमाई में लगातार इज़ाफ़े के बावजूद शराब से नशामुक्ति पर खर्च में भारी कटौती। -आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 600 करोड़ के अतिरिक्त रेवेन्यू में से 1 करोड़ रुपये भी नशामुक्ति के प्रचार या अभियान पर खर्च नहीं। शराब से नशामुक्ति के प्रचार पर आप सरकार द्वारा मात्र 1.79 लाख रुपये खर्च - नशामुक्ति के कार्यक्रम और अभियान पर केजरीवाल सरकार ने मात्र 16000 रुपये खर्च किए -399 दुकानें खुलीं मगर एक भी नया नशामुक्ति केंद्र नहीं खुला

जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल के ताजे रुख ने राजनीतिक दांवपेंच फिर शुरू होने की आशंका पैदा कर दी है। राज्य सरकार का यह कदम उसके अपने वित्त मंत्री के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला है, क्योंकि जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता उन्हीं के पास है। वित्त मंत्रियों की समिति का अध्यक्ष होने के नाते वह ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसने खुद यह विधेयक पारित नहीं किया। वैसे पश्चिम बंगाल के इस कदम को केंद्र के साथ सौदेबाजी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।