Search Result : "विधानसभा में शक्ति परीक्षण"

चीन वर्ष 2020 तक अपनी परमाणु क्षमता को दोगुना करना चाहता है और लक्ष्य के तहत वह समुद्र में तैरने वाले परमाणु बिजली संयंत्र के निर्माण की योजना बना रहा है।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा की तीन सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में सीधा मुकाबला भाजपा और प्रदेश की सत्तासीन समाजवादी पार्टी के बीच है। जबकि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करती।

प्रचार मास्टर प्रशांत किशोर बिहार सरकार के सलाहकार नियुक्त हो गए। कोई चुनाव लड़े बिना कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सफलता का ताज अपने सिर पर पहन कर प्रशांत किशोर ने पाटलीपुत्र में भी अशोक चक्र का तमगा प्राप्त कर लिया।

महिलाओं की जिंदगी में सोलहवां साल बहुत ही खास होता है उसी तरह इस सहस्राब्दी का यह सोलहवां साल भी बहुत खास है। सेना से लेकर हर जगह पर महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिला नेत्रियों की ताकत लगातार बढ़ रही है।

आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण एक नए राजनीतिक दल के गठन पर विचार कर रहे हैं और वे 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतार सकते हैं। आप से निलंबन के बाद इन दोनों नेताओं और समर्थकों द्वारा शुरू किए गए स्वराज अभियान ने कहा है कि वे लोग पंजाब में चुनाव लड़ने को लेकर गंभीरता से सोच रहे हैं।

पंजाब में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नशे के कारोबार को बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गए हैं। वहीं अकाली दल के नेता मानते हैं कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है।

पश्चिम बंगाल में मालदा में हुए हिंसा को लेकर प्रदेश भाजपा और संघ के प्रमुख नेताओं की दो दिवसीय बैठक कोलकाता में हो रही है। जिसमें मालदा में हुई ‌हिंसा को लेकर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

कभी बहुजन समाज पार्टी की ‌मुखिया मायावती के बेहद करीबी रहे पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर भाजपा में शामिल हो गए। शुक्रवार को जुगल किशोर ने बाकायदा भाजपा के प्रति आस्‍था जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कुछ आदेशों से संबंधित याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया। न्यायमूर्ति जे.एस. खेहड़ और न्यायमूर्ति सी. नागप्पन की पीठ ने कहा कि यह मामला राज्यपाल, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिकारों के सांविधानिक प्रावधानों से संबंधित है। इसलिए इस पर वृहद पीठ द्वारा विचार की आवश्यकता है।

‘जवाबदेही यात्रा जवाब पूछे रे, बोलों क्यूं नि रे?’ यह बोल उस गीत के हैं जो एक अनूठी यात्रा के तहत गाया जा रहा है। इन दिनों राजस्थान में सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान के बैनर तले यह यात्रा निकाली जा रही है। गीतों के जरिये सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। जवाबदेही मांगी जा रही है। इस यात्रा का सरकार से सवाल है कि वह बनी तो जनता के लिए है लेकिन सही तरीके से काम नहीं होने की वजह से जवाबदेही तय क्यूं नहीं करती।